Last Updated:
New Rules 2027: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. अब नए साल यानी 1 जनवरी 2027 से कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन नियमों के बदलाव से सीधा आपकी जेब पर असर होगा. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अब आपको डिस्काउंट से लेकर Sponsored प्रोडक्ट्स तक की जानकारी सही तरह से कंपनियों को देनी होगी. इतना ही नहीं, खराब सामान या रिफंड में देरी होने पर शिकायत करना भी आसान होगा. ये नए नियम कौन-कौन से ये तुरंत चेक कर लें.
नए साल यानी 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं. AI PHOTO
New Rules Online Shopping: अगर आप Amazon, Flipkart या किसी भी दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. नए साल यानी 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने ग्राहकों को फर्जी डिस्काउंट, फेक विज्ञापनों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव किया है. सरकार ने Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 में कुछ बदलाव किया है. 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत आपकी जेब पर कैसे असर पड़ेगा, ये जरूर जान लें.
डिस्काउंट पर बड़ी अपडेट
अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट पर 50 फीसदी या उससे अधिक की छूट दिखाई जाती है. कई बार ग्राहकों को लगता है कि उन्हें बड़ी बचत हो रही है, लेकिन असल में प्रोडक्ट की कीमत पहले बढ़ाकर दिखाई जा सकती है. नए नियमों के बाद कंपनियों के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा. अब अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी या सेलर किसी प्रोडक्ट पर छूट देने का दावा करता है तो उसे डिस्काउंट वाली कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी दिखानी होगी. जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 1,000 रुपये है और कंपनी उस पर 50 फीसदी छूट दिखा रही है, तो ग्राहक यह भी देख सकेंगे कि पिछले 30 दिनों में उस प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत कितनी थी. इससे ग्राहक समझ पाएंगे कि ऑफर वास्तव में कितना फायदेमंद है.
स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पर नया नियम
कई बार जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मोबाइल, कपड़े या कोई दूसरा सामान सर्च करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं. इनमें से कुछ प्रोडक्ट कंपनियों की ओर से पैसे देकर प्रमोट किए जाते हैं. इन्हें स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग कहा जाता है. नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऐसे प्रोडक्ट की पहचान सही तरीके से बतानी होगी. यानी अगर किसी प्रोडक्ट को पैसे लेकर सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाया जा रहा है तो उसके साथ Sponsored लिखना जरूरी होगा.
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का पूरा फायदा
ऑनलाइन खरीदारी में कई बार ग्राहकों को खराब प्रोडक्ट मिलने, रिफंड में देरी या ऑर्डर कैंसिल होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में शिकायत करना भी आसान नहीं होता. नए नियमों के तहत हर ई-कॉमर्स कंपनी को केंद्र सरकार की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) की से जुड़ना जरूरी होगा. इससे ग्राहकों को अपनी शिकायत संबंधित कंपनी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देना होगा जरूरी
अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी साफ-साफ देनी होगी. इसमें सिर्फ कीमत और फोटो दिखाना काफी नहीं होगा. ग्राहकों को प्रोडक्ट की एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट, रिटर्न और रिफंड पॉलिसी, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी चार्ज, शिपिंग और पेमेंट के तरीकों की जानकारी भी देनी होगी.
डार्क पैटर्न पर नियम सख्त
नए नियमों में डार्क पैटर्न पर भी जोर दिया गया है. डार्क पैटर्न का मतलब वेबसाइट या ऐप पर ऐसे तरीके अपनाना है, जिनसे ग्राहक को भ्रमित करके कोई खरीदारी करने, सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है. अब ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न से जुड़े सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. साथ ही हर साल अपने प्लेटफॉर्म का ऑडिट करना होगा और यह भी सर्टिफिकेशन भी दिखाना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म किसी तरह के डार्क पैटर्न से जुड़ा नहीं है.