MP: 31 मार्च तक खत्म होगी आउटसोर्स व्यवस्था, 2.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट! कांग्रेस ने CM को लिखा पत्र

MP: 31 मार्च तक खत्म होगी आउटसोर्स व्यवस्था, 2.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट! कांग्रेस ने CM को लिखा पत्र


Bhopal News: मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया है. राज्य सरकार ने नियमित पदों के विरुद्ध ली जा रही आउटसोर्सिंग सेवाओं को पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

31 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी
वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स व्यवस्था को समाप्त किया जाना है. इस संबंध में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं. विभागों को पूरी प्रक्रिया संपन्न कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपने का आदेश दिया गया है.

किन कर्मचारियों और विभागों पर पड़ेगा असर?
जारी निर्देशों के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. वर्तमान में प्रदेश के अलग-अलग विभागों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं. अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अनुसार, इस फैसले से सीधे तौर पर 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी समाप्त होने की आशंका है. इस फैसले का सबसे बड़ा असर डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर पड़ेगा. इसके अलावा बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, पंचायत, शिक्षा और कलेक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम करने वाले कर्मचारी भी इस दायरे में शामिल हैं.

नियमित भर्ती का रास्ता खुलेगा, लेकिन…
सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स व्यवस्था को समाप्त कर नियमित पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करना है. यदि मार्च 2027 के बाद भी किसी विभाग में आउटसोर्स सेवाएं जरूरी पाई जाती हैं, तो उस स्थिति में संबंधित नियमित पद को ही समाप्त कर दिया जाएगा. सरकार के इस कदम से नियमित भर्तियों का मार्ग जरूर प्रशस्त होगा, लेकिन वर्षों से काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

मुद्दे पर गरमाई सियासत, जीतू पटवारी का सीएम को पत्र
आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी के इस फैसले पर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सरकार की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है.

जीतू पटवारी ने की तीन प्रमुख मांगें
1. 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई तत्काल रोकी जाए. पहले सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का विभागवार, पदवार और सेवावधि के आधार पर सर्वेक्षण करवाया जाए.
2. नियमित भर्ती में वर्षों से काम कर रहे मौजूदा कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता, आयु सीमा में छूट और उचित अवसर देने की ठोस नीति घोषित की जाए. उनकी सेवाओं और अनुभव को शून्य मानकर नई भर्ती की दौड़ में उन्हें अकेला न छोड़ा जाए.
3. जब तक नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होकर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नहीं हो जातीं, तब तक वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं, वेतन और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

‘परिवारों की आजीविका का सवाल’
पत्र में जीतू पटवारी ने मानवीय दृष्टिकोण रेखांकित करते हुए लिखा कि “मुख्यमंत्री जी, एक बार उन परिवारों की जिंदगी में झांककर देखिए, जिनके लिए यह नौकरी महज एक नियुक्ति नहीं, बल्कि बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयों, घर की किश्त और दो वक्त की रोटी का भरोसा है.”



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