सस्‍ती हो सकती है दाल, व्‍यापारियों पर सरकार सख्‍त, दुकान-गोदाम में रखे हर हफ्ते देना होगा हिसाब

सस्‍ती हो सकती है दाल, व्‍यापारियों पर सरकार सख्‍त, दुकान-गोदाम में रखे हर हफ्ते देना होगा हिसाब


नई दिल्‍ली. आने वाले दिनों में दालों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है. त्‍योहारों के बाद भी दालों की खुदरा कीमत न घटने से सरकार के कान खड़े हुए हैं. सरकार ने दालों की जमाखोरी रोकने और कृत्रिम कमी पैदा होने से रोकने को सख्‍त कदम उठाए हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अब व्यापारियों, मिलर्स और रिटेलर्स पर शिकंजा कसते हुए उनके दुकान और गोदाम में रखे दालों के स्टॉक का हर हफ्ते हिसाब देना अनिवार्य कर दिया है.

दाल कारोबार से जुड़े व्यापारी, डीलर, स्टॉकिस्ट, आयातक, मिलर्स, थोक विक्रेता और रिटेलर्स शामिल हैं को हर सप्ताह अपने पास मौजूद स्टॉक की जानकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर देना जरूर कर दिया है. इस सख्ती का सीधा मकसद बाजार में पारदर्शिता लाना और जानबूझकर पैदा की जाने वाली किल्लत को रोकना है.

त्‍योहारों के बाद रेट बढ़ने से सरकार सतर्क

शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने बिग चेन रिटेलर्स, आयातकों, मिलर्स और व्यापारियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर सप्लाई चेन की समीक्षा की. उन्होंने कारोबारियों को दो-टूक संदेश दिया कि त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद दालों की कीमतों में तेजी का कोई औचित्य नहीं है. सरकार मुनाफाखोरी और जमाखोरी रोकने के लिए बाजार की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है.

मंत्रालय ने इस बात पर चिंता जताई है कि मंडियों में दालों के दाम कम होने के बावजूद इसका पूरा फायदा आम ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है. मिलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स कम कीमतों का लाभ खुदरा बाजार में नहीं दे रहे हैं. सरकार ने कारोबारियों से कहा है कि वे घटी हुई कीमतों का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं. खरीफ 2026 में उड़द और अन्य दालों की अच्छी बुवाई, रबी की बढ़ती बुवाई और नियमित आयात के चलते देश में दालों की सप्लाई बेहतर बनी हुई है, जिससे कीमतें नीचे आने की पूरी उम्मीद है.

दाल के साथ-साथ चीनी और चावल पर भी सरकार की पैनी नजर

सरकार सिर्फ दाल ही नहीं, बल्कि रसोई की अन्य जरूरी चीजों की कीमतों को भी काबू में रखने के लिए एक्शन मोड में है. 6 नवंबर 2026 से देशभर के व्यापारियों, मिलर्स और बड़ी रिटेल चेन के लिए हर शुक्रवार बासमती, नॉन-बासमती, टूटे चावल और धान का स्टॉक घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को 31 जनवरी 2027 तक धान और चावल पर स्टॉक लिमिट लगाने की मंजूरी दी गई है.

नए चीनी सीजन की शुरुआत के साथ ही 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक डीलरों के लिए अधिकतम 1,000 क्विंटल या 15 दिन की खपत के बराबर स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है. वहीं, बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को केवल विशेष आयात योजनाओं के तहत ही 30 दिन का अतिरिक्त स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है.



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