बिहार में छठ से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, DA 3% बढ़ा; सम्राट कैबिनेट के 32 फैसले

बिहार में छठ से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, DA 3% बढ़ा; सम्राट कैबिनेट के 32 फैसले


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Bihar Cabinet Decision : बिहार में छठ पूजा से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिला है. दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. अब डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है.

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कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप करेंगी’ योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई.

पटना. बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप करेंगी’ योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग और आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट ने सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की जगह 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. वहीं, पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों को 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है.

‘बिहार की बेटी स्टार्टअप करेंगी’ योजना को मंजूरी

बिहार की बेटियों को उद्यमिता और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप करेंगी’ योजना शुरू करने की मंजूरी दी है. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.

7000 छात्रों को मिलेगी AI की ट्रेनिंग

कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से पांच महीने का एडवांस्ड AI सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाया जाएगा. अगले पांच वर्षों में 7000 छात्रों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है.

आपदा प्रबंधन के लिए भी राशि स्वीकृत

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए आपदा प्रतिक्रिया कोष से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर सहमति बनी.



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