Diwali stubble burning punjab | AQI delhi | पटाखों के शोर में किसानों ने किया ऐसा खेल, दिवाली बाद तड़प गई दिल्ली

Diwali stubble burning punjab | AQI delhi | पटाखों के शोर में किसानों ने किया ऐसा खेल, दिवाली बाद तड़प गई दिल्ली


दिवाली के ठीक बाद दिल्ली गैस चैंबर बन गई है. राजधानी में उड़ते जहर में उन किसानों का भी हाथ है जिन्होंने पटाखों के शोर में ऐसा खेल कर दिया जिसका खामियाजा पूरा एनसीआर भुगत रहा है. दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने के मामलों में भारी उछाल देखा गया है. पूरे शहर में एक ही दिन में आग लगने की 1,152 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसी के साथ पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब तक 4459 पहुंच गई है.

जानकारी के मुताबिक पंजाब में धान कटाई के सीजन के दौरान रविवार को दीपावली के दिन पराली जलाने के मामलों में अचानक एक बड़ा उछाल देखा गया है.

पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर 2026 को पूरे राज्य में सैटेलाइट द्वारा कुल 1,152 सक्रिय पराली आग की घटनाएं दर्ज की गईं.

  1. पंजाब के 5 प्रमुख जिले – तरनतारन (654 मामले)
  2. फिरोजपुर (592 मामले)
  3. संगरूर (488 मामले)
  4. बठिंडा ( 406 मामले)
  5. अमृतसर (247 मामले)

बता दें कि ये संख्या पिछले दिनों के मुकाबले बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को राज्य में केवल 163 मामले ही पराली जलाने के सामने आए थे.

सबसे ज्यादा घटनाएं संगरूर में

रविवार को राज्य में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले संगरूर जिले में सामने आए हैं, जहां एक ही दिन में 194 आग की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं.

ऐसे में विशेषज्ञों का आरोप है कि दिवाली पर धुएं और पटाखों के शोर में जानबूझकर किसानों ने पराली में आग लगाई है. ताकि घटनाओं पर किसी की नजर न पड़े और ये दिवाली के शोर में दब जाएं. हालांकि सेटेलाइट से इन सभी घटनाओं का पता लगाया जा चुका है.

इस सीजन में प्रदूषण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जो कुल मामलों का आधे से ज्यादा हिस्सा हैं.

884 एफआईआर, ₹6255000 लाख का जुर्माना

पराली जलाने की इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा अब तक नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर करीब ₹6255000 लाख का पर्यावरण जुर्माना लगाया जा चुका है, जिसमें से ₹3260000 लाख की वसूली भी की गई है.

इसके अतिरिक्त, सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 884 FIR दर्ज की गई हैं और कृषि भूमि के सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ 1017 की जा चुकी हैं.



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