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Bihar IAS Transfer : बिहार में प्रशासनिक फेरबदल के तहत दो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. कंवल तनुज को वित्त विभाग में सचिव (व्यय) और रचना पाटिल को राज्यपाल सचिवालय का सचिव बनाया गया है.
कंवल तनुज को वित्त विभाग में सचिव (व्यय) और रचना पाटिल को राज्यपाल सचिवालय का सचिव बनाया गया है.
पटना. बिहार में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के दो अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 9 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार, 2010 बैच के आईएएस अधिकारी कंवल तनुज को योजना एवं विकास विभाग के सचिव पद से स्थानांतरित करते हुए वित्त विभाग में सचिव (व्यय) के पद पर पदस्थापित किया गया है. वह अगले आदेश तक इस पद पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. हालांकि, उनके पास योजना एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी बना रहेगा.
वहीं, 2010 बैच की आईएएस अधिकारी रचना पाटिल को वित्त विभाग के सचिव (व्यय) पद से हटाकर राज्यपाल सचिवालय में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह अगले आदेश तक राज्यपाल के सचिव के पद पर कार्य करेंगी. राज्यपाल के आदेश से सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना की प्रतिलिपि संबंधित विभागों के अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय, महालेखाकार और ई-गजट कोषांग को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है.
कुछ दिनों पहले भी बदले गए थे चार वरिष्ठ IAS अधिकारी
बता दें, बिहार में पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव का सिलसिला जारी है. इससे पहले राज्य सरकार ने चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया था. उस समय 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सीके अनिल को बिहार राज्य योजना पर्षद के सलाहकार पद से हटाकर शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था. वहीं, 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.
2014 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार पांडेय को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी के साथ कृषि विभाग में अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. वहीं, 1997 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया था.
इस तरह नवंबर महीने में लगातार प्रशासनिक फेरबदल के जरिए शिक्षा, कृषि, राजस्व, वित्त और राज्यपाल सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.