कृषि से होने वाली आय क्रीमी लेयर तय करने का आधार नही, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की अर्जी

क्रीमी लेयर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने ‘क्रीमी लेयर’ की परिभाषा पर 11 मार्च को दिए गए फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कृषि से होने वाली आय और वेतन, ‘क्रीमी लेयर’ तय करने का आधार नहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए गए अपने फैसले में यह बात कही है और केंद्र को निर्देश दिया है कि वे उन सभी IAS/IPS/IRS आदि उम्मीदवारों को नियुक्ति दें. जो सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद DoPT (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा गलत तरीके से नियुक्त नहीं किए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद ममामले में वकील शशांक रत्नू ने कहा कि यह OBC वर्ग के लिए एक बड़ी जीत है और इससे एक दशक से चले आ रहे अन्याय का अंत हो गया है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के तहत ‘क्रीमी लेयर’ (Creamy Layer) के निर्धारण में कृषि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि आय की गणना नहीं. माता-पिता या परिवार की कृषि भूमि से होने वाली आय को 8 लाख रुपये की क्रीमी लेयर आय सीमा तय करने के लिए नहीं जोड़ा जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार की उस अर्जी को खारिज करते हुए अपने पुराने फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है, जिसमें कृषि आय और वेतन (Salary) को क्रीमी लेयर के निर्धारण में शामिल करने की मांग की गई थी.

किन स्रोतों से होती है आय की गणना

क्रीमी लेयर की सीमा (वर्तमान में 8 लाख रुपये प्रति वर्ष) तय करने के लिए केवल अन्य स्रोतों जैसे, व्यापार (Business), संपत्ति (Property), मकान का किराया (Rent) या बैंक ब्याज आदि की आय को पिछले 3 वर्षों के औसत के आधार पर जोड़ा जाता है.