लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की तैयारी में जुटी है. इसी कड़ी में 6 दिसंबर का दिन पार्टी के लिए अहम हो सकता है. लखनऊ के डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर होने वाला आयोजन मायावती के लिए केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं को नया संदेश देने का बड़ा मंच बन सकता है. इस रैली में 75 जिलों के अध्यक्षों के साथ बूथ प्रबंधन और उम्मीदवारों के चयन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. अभी तक पार्टी की ओर से इस आयोजन के लिए किसी विस्तृत चुनावी घोषणापत्र या उम्मीदवारों की सूची का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन हालिया बैठकों और मायावती के बयानों को देखें तो कुछ बड़े राजनीतिक संदेश सामने आ सकते हैं.
मायावती पहले ही ‘वोट हमारा, राज भी हमारा’ के मिशन को आगे बढ़ाने की बात कह चुकी हैं. 6 दिसंबर को वह दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों को बसपा के साथ जोड़ने की अपील कर सकती हैं. उनका जोर इस बात पर हो सकता है कि बहुजन समाज को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने वाली राजनीतिक ताकत बनना चाहिए.
बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का संदेश
75 जिलों के अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में बूथ प्रबंधन, संगठन की कमजोरियों और उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की गई है. ऐसे में मायावती जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को बूथवार जिम्मेदारी सौंपने, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाने और चुनावी तैयारी समय से पूरी करने का निर्देश दे सकती हैं.
उम्मीदवारों के चयन पर बड़ा संकेत
बसपा की चुनावी रणनीति में उम्मीदवारों का चयन हमेशा अहम रहा है. पार्टी इस बार आखिरी समय में प्रत्याशी घोषित करने के बजाय पहले से मजबूत चेहरों की पहचान करने पर काम कर सकती है. 6 दिसंबर को मायावती संभावित उम्मीदवारों को लेकर कोई समयसीमा या संगठनात्मक दिशा-निर्देश दे सकती हैं.
EVM और चुनावी व्यवस्था पर फिर उठा सकती हैं सवाल
मायावती ने हालिया बैठक में EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई है. उन्होंने चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता, धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल तथा सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग पर भी चिंता जताई है. ऐसे में 6 दिसंबर को वह चुनाव आयोग और केंद्र-राज्य सरकारों को लेकर अपनी पार्टी का रुख और आक्रामक तरीके से रख सकती हैं.
अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर मुहर
मायावती पहले ही 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी गठबंधन के बिना उतरने का संकेत दे चुकी हैं. सितंबर 2026 में आई रिपोर्टों के मुताबिक, बसपा प्रमुख ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला जाहिर किया था. इसलिए 6 दिसंबर को वह इस रणनीति को दोहरा सकती हैं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे सकती हैं कि पार्टी अपने दम पर सत्ता में वापसी की तैयारी करे.
बीजेपी और सपा के लिए क्यों बढ़ सकती है चुनौती?
बसपा की वापसी की चर्चा इसलिए अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों का गणित बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए मायने रखता है. बीजेपी ने पिछले चुनावों में गैर-जाटव दलितों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है. वहीं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है.
आकाश आनंद की भूमिका पर भी रहेंगी नजरें
बसपा में आकाश आनंद की वापसी और उन्हें राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद पार्टी के भीतर उनकी भूमिका को लेकर भी चर्चा है. युवा मतदाताओं और नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाने में आकाश की भूमिका अहम हो सकती है. 6 दिसंबर के आयोजन में उनकी सक्रियता और मायावती के साथ उनकी राजनीतिक मौजूदगी पर भी नजर रहेगी. हालांकि, इस कार्यक्रम में उनके भाषण या किसी नई जिम्मेदारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
अगर मायावती दलित वोटों के बड़े हिस्से को फिर से बसपा के साथ जोड़ने में सफल होती हैं तो बीजेपी के गैर-जाटव दलित वोट बैंक और सपा के PDA समीकरण, दोनों पर असर पड़ सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दलित वोट एकमुश्त बसपा के खाते में लौट आएंगे. अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों में मतदाताओं की पसंद अलग हो सकती है. 6 दिसंबर का आयोजन बसपा के लिए एक साथ तीन मोर्चों पर परीक्षा होगा, पहला भीड़ जुटाना, दूसरा, संगठन की ताकत दिखाना और तीसरा दलित समाज के साथ-साथ सर्वसमाज के कमजोर वर्गों को राजनीतिक संदेश देना. मायावती के सामने 2007 जैसी वापसी का लक्ष्य जरूर होगा, लेकिन उसके लिए केवल बड़े आयोजन से काम नहीं चलेगा. बूथ स्तर पर सक्रियता, मजबूत उम्मीदवार, स्थानीय नेतृत्व और वोटों को सीटों में बदलने की रणनीति भी जरूरी होगी.