पटनाः बिहार के शिक्षा विभाग से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है. राज्य के शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) का गलत इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. विभागीय रैंडम ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से extra सैलरी, एचआरए (HRA) भत्ता और अन्य बकाए की रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर ली थी.
सभी 38 जिलों में फैले तार, 7,202 मामले आए सामने
शिक्षा विभाग के अनुसार यह फर्जीवाड़ा करीब 35 करोड़ रुपये का है. पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में ऐसे कुल 7,202 मामले पकड़े गए हैं. हालांकि विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फर्जीवाड़े की अधिकांश रकम यानी लगभग 33 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है. लेकिन इसके बावजूद अभी भी करीब 2.24 करोड़ रुपये की वसूली बाकी है.
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गड़बड़ी गोपालगंज जिले में सामने आई है, जहां 783 मामले मिले हैं. इसके अलावा गया में 628, पश्चिमी चंपारण में 551, पटना में 312, बक्सर में 260, रोहतास में 247, मुजफ्फरपुर में 238 और पूर्वी चंपारण में 214 मामले सामने आए हैं.
अक्टूबर में हुई शुरुआती जांच से खुला राज
इस बड़े घोटाले की शुरुआत अक्टूबर महीने में हुई. भागलपुर, नवादा और पटना से फर्जीवाड़े के तीन नमूने मामले सामने आए थे. इसके बाद शिक्षा विभाग ने राज्यभर में चार साल पहले शुरू किए गए HRMS पोर्टल के जरिए हुए सभी भुगतानों के ऑडिट का आदेश दिया. 4 नवंबर को आई ऑडिट रिपोर्ट में इतने बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी का खुलासा हुआ.
अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडे ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सभी अधिकारियों को सात दिनों के भीतर सबूतों के साथ बिंदुवार जवाब देने का निर्देश दिया गया है. यदि अधिकारी समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ एकतरफा सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
सरकार ने इसे प्रशासनिक नियंत्रण की भारी विफलता और आपराधिक लापरवाही करार दिया है. नोटिस में कहा गया है कि यह लापरवाही सरकारी कर्मचारी के आचरण नियमों का उल्लंघन है और इससे सरकार की छवि खराब हुई है.
फर्जीवाड़े का तरीका
HRMS सिस्टम के तहत पैसों की निकासी के लिए मेकर, चेकर और अप्रूवर—इन तीन स्तरों की मंजूरी जरूरी होती है. मेकर कर्मचारी सैलरी प्रोसेस करता है, चेकर रकम की जांच करता है और अप्रूवर अंतिम मंजूरी देता है. रिपोर्ट के अनुसार, जिला स्तर पर इन तीनों पदों पर बैठे कर्मचारियों की मिलीभगत और फर्जीवाड़े से ऑनलाइन पोर्टल में हेरफेर करके यह अवैध निकासी की गई.
शिक्षामंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्यव्यापी ऑडिट में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है. यद्यपि विभाग ने अधिकतर रकम वसूल कर ली है, फिर भी पोर्टल के दुरुपयोग के लिए जवाबदेही तय की जाएगी. ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए 15 नवंबर को एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है. फर्जी निकासी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.