भारत के आसपास अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम समुदाय बहुल देश हैं, जहां अक्सर गैर-मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हिंसा की घटनाएं और खबरें सामने आती रहती हैं. यही वजह है कि इन देशों से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग अक्सर भारत में आकर शरण लेते हैं. इन सभी नागरिकों के लिए गृह मंत्रालय ने इन नियमों में बदलाव किए हैं. यह नया बदलाव उन लोगों को पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जरूरतों से छूट देता है, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न या उत्पीड़न के डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. पर इन्हें भारत में रहने के लिए सही कैटेगिरी का वीजा लेना होगा. गृह मंत्रालय ने गुरुवार को ही इमिग्रेशन के नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है.
ये नियम उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत आए थे. सरकार ने ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ की धारा 33 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026’ नोटिफाई किया है.
पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नए नियम
अभी तक पाकिस्तान का पासपोर्ट एक्सपायर होने पर उसे रिन्यू कराना अनिवार्य था. लेकिन पाकिस्तान द्वारा जारी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड न होने के कारण वह पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा पाते थे. लेकिन अब इस नए नोटिफिकेशन में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को भी छूट दी गई है, जो 31 दिसंबर, 2009 को या उससे पहले भारत में परमानेंट रहने के इरादे से आए थे. इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के कुछ पुरुष सदस्य जो मूल रूप से भारतीय नागरिक थे, बंटवारे के बाद 15 अगस्त, 1947 और 31 दिसंबर, 1965 के बीच पाकिस्तान गए और 31 दिसंबर, 2009 को या उससे पहले भारत लौट आए, उन्हें भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया है.
सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस छूट में भारतीय मूल के वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने मलेशियाई या सिंगापुर की नागरिकता हासिल की. लेकिन 31 दिसंबर, 2009 को या उससे पहले किसी भी देश द्वारा जारी पासपोर्ट पर भारत लौटे और अब उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं और उन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता. लेकिन इस छूट के लिए जरूरी होगा कि वो सही कैटेगिरी का वीजा लें.
छूट के लिए ये नियम हैं जरूरी
1. पाकिस्तान जाते समय परिवार के सदस्य भारत में ही रह गए हों और उनके पास भारतीय नागरिकता हो.
2. पाकिस्तान में शादी नहीं की हो और वहां कोई संपत्ति न हो
3. उनके खिलाफ पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसियों को शक न हो या कोई मामला दर्ज न हो
4. इन लोगों को यह लिखकर देना होगा कि वह पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे.
इसके अलावा 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण लेने वाले रजिस्टर्ड श्रीलंकाई तमिलों को भी सामान्य पासपोर्ट और वीजा आवश्यकताओं से छूट के दायरे में शामिल किया गया है.
सेना के जवानों और सैन्य जहाजों के विदेशी ऑफिसरों को छूट
भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को ड्यूटी के लिए भारत में प्रवेश करने या देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होगी. उनके साथ सरकारी परिवहन में यात्रा करने वाले उनके परिवार को भी पासपोर्ट और वीजा की छूट मिलने वाली है. तीसरी श्रेणी है विदेशी सैन्य जहाजों के कर्मचारियों की. उन्हें मरम्मत के लिए भारत आने पर पासपोर्ट से छूट है पर इसके लिए मिलिट्री शिप रिपेयर परमिट और आईडी कार्ड जरूरी है.