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IAS CK Anil: बिहार के शिक्षा विभाग में 19 अधिकारियों का तबादला किया गया है. इनमें 10 जिलों के DEO और 9 DPO शामिल हैं. पटना को नई जिला शिक्षा पदाधिकारी मिल गई हैं. यह फेरबदल विभाग में 34 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद हुआ है.
शिक्षा विभाग की बैठक. (फोटो साभारः एक्स @mkrtiwari_bjp)
पटनाः बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. विभाग ने 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और 9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) का तबादला कर दिया. अपर मुख्य सचिव सीके अनिल के पद संभालने के बाद विभाग में यह पहला बड़ा फेरबदल है. इस बदलाव में पटना, सीवान, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और नवादा समेत कई जिलों के अधिकारी बदले गए हैं.
पटना मुख्यालय में तैनात सरस्वती कुमारी को पटना का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं, पटना के मौजूदा DEO योगेश कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) भेज दिया गया है. पूर्वी चंपारण के DEO राजन कुमार गिरी और नवादा के DEO दीपक कुमार को भी बिहार बोर्ड से अटैच किया गया है.
10 जिलों के DEO बदले गए
विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सिवान के DEO राघवेंद्र प्रताप सिंह को मुख्यालय के योजना और अनुश्रवण कोषांग में सहायक निदेशक बनाया गया है. सीतामढ़ी के DEO राघवेंद्र मणि त्रिपाठी को सिवान भेजा गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उप सचिव मुकेश कुमार को भागलपुर का नया DEO बनाया गया है. दिनेश कुमार पासवान को सीतामढ़ी की जिम्मेदारी दी गई है. माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक रहे प्रफुल्ल कुमार मिश्रा को पूर्वी चंपारण और सहायक निदेशक सुभाष कुमार को नवादा का DEO बनाया गया है.
9 DPO का भी तबादला
शिक्षा विभाग ने 9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का भी तबादला किया है. विनय कुमार सुमन को खगड़िया भेजा गया है. गया के DPO आनंद कुमार को मुंगेर और नालंदा के विकास कुमार डीएन को औरंगाबाद की जिम्मेदारी दी गई है. सीवान के तारिक सज्जाद को मधेपुरा और बक्सर के रजनीश कुमार साहू को भागलपुर भेजा गया है. नालंदा के भोला कुमार कर्ण को गोपालगंज और सिवान के कुमार अभिजीत को पूर्वी चंपारण भेजा गया है. वहीं, SCERT के सहायक निदेशक राजीव कुमार और रवि कुमार को बक्सर का DPO बनाया गया है.
34 करोड़ की अवैध निकासी के बाद विभाग में हलचल
शिक्षा विभाग में यह फेरबदल ऐसे समय हुआ है, जब विभाग में वेतन भुगतान के नाम पर गड़बड़ी और अवैध निकासी का मामला सामने आया है. CAG की रिपोर्ट के बाद कर्मचारियों और शिक्षकों के अवैध तरीके से वेतन उठाने की बात सामने आई थी. इसके बाद सरकार ने जांच शुरू कराई. विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल की समीक्षा में 34 करोड़ 11 लाख 56 हजार 604 रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया. विभाग के मुताबिक, इसमें से अब तक करीब 29 करोड़ रुपये वापस कराए जा चुके हैं.