Bhagwant Mann Pakistan Visit : ‘वो आना चाहते हैं तो..’, भगवंत मान की इच्छा पर पाकिस्तान ने भेजा जवाब, कहां फंसा है पेंच?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक बयान ने इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ कूटनीतिक और सियासी चर्चाएं तेज कर दी हैं. मामला लाहौर में होने जा रही ‘वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस’ का है, जिसमें शामिल होने की इच्छा खुद सीएम मान ने जताई थी. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने ये बड़ा सवाल भी खड़ा किया था कि क्या उन्हें सरहद पार जाने की इजाजत मिलेगी? अब इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक जवाब सामने आ गया है. जिसमें एक तरह से रास्ता क्लियर कर दिया गया है लेकिन एक जगह पेंच अभी भी फंसा हुआ है.

लाहौर से आया जवाब: ‘अगर भगवंत मान चाहें, तो वीजा पर विचार करेंगे’

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने अपनी वीकली मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भगवंत मान के बयान और उनकी संभावित पाकिस्तान यात्रा को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है.

• पाकिस्तान का रुख: प्रवक्ता ने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पाकिस्तान आने की इच्छा जताते हैं और इसके लिए औपचारिक वीजा आवोदन करते हैं, तो पाकिस्तान सरकार उन्हें वीजा जारी करने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी.
• भारत सरकार पर छोड़ा फैसला: इसके साथ ही पाकिस्तानी प्रवक्ता ने ये भी स्पष्ट किया कि भगवंत मान को विदेश यात्रा की अनुमति देना या न देना पूरी तरह से भारत सरकार और वहां के विदेश मंत्रालय का आंतरिक मामला है.
• कब है कॉन्फ्रेंस: लाहौर में 27 नवंबर को ‘वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस’ का आयोजन होने जा रहा है. इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में हिस्सा लेने के लिए भगवंत मान को आयोजकों की ओर से आधिकारिक न्योता भेजा गया है.

सीएम भगवंत मान का सवाल: ‘हमारी संस्कृति एक है, पर क्या मिलेगी मंजूरी?’

दरअसल, 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इस न्योते के मिलने का खुलासा किया था. उन्होंने बेहद सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव के लहजे में अपनी बात मीडिया के सामने रखी थी.

1.  संस्कृति और कला का ताना-बाना: मान ने कहा था, ‘हमारा कल्चर एक है, हमारी बोली एक है. हमारे यहां से कई कवि, लेखक और साहित्यकार वहां जा रहे हैं’.
2.  अनुमति पर संशय: न्योता मिलने की जानकारी साझा करने के साथ ही मान ने ये आशंका भी जताई थी कि मौजूदा परिस्थितियों की वजह से केंद्र सरकार की ओर से उन्हें बॉर्डर पार जाने की राजनीतिक मंजूरी मिलेगी या नहीं, इस पर उन्हें संशय है.
3.  करतारपुर साहिब का प्रस्ताव: भगवंत मान ने ये प्रस्ताव भी सामने रखा था कि अगर करतारपुर कॉरिडोर दोबारा पूरी तरह से खुलता है, तो पंजाब विधानसभा के सभी विधायकों को एक साथ ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाना चाहिए.

करतारपुर कॉरिडोर और 2025 का तनाव: क्यों अटका है मामला?

• कॉरिडोर का निलंबन: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान और PoK में आतंकियों के ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद 7 मई 2025 से करतारपुर कॉरिडोर के जरिए श्रद्धालुओं की आवाजाही को एहतियातन निलंबित कर दिया गया था.
• धार्मिक यात्राओं का ब्योरा: पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि उनका देश धार्मिक स्थलों की यात्रा को हमेशा बढ़ावा देता है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2025 में 9,000 से ज्यादा भारतीय श्रद्धालुओं को वीजा दिया गया, जबकि इस साल के शुरुआती 6 महीनों में ही 4,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किए गए हैं.
• गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं का स्वागत करने की तैयारी में हैं. इसके साथ ही उन्होंने 1974 के भारत-पाक धार्मिक स्थल प्रोटोकॉल का भी हवाला दिया.

क्या हैं सरकार की गाइडलाइंस और प्रशासनिक नियम?

भारत के प्रशासनिक ढांचे में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री या उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को किसी भी विदेश दौरे पर जाने से पहले केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय से औपचारिक मंजूरियां लेनी होती हैं.

राजनीतिक मंजूरी: भारत के किसी भी मुख्यमंत्री को विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार से पॉलिटिकल क्लीयरेंस लेना अनिवार्य होता है.

सुरक्षा और सीमावर्ती राज्य का पहलू: पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से काफी संवोदनशील हैं. ऐसे में एक बॉर्डर राज्य (पंजाब) के मुख्यमंत्री का पाकिस्तान जाना केवल एक सांस्कृतिक या साहित्यिक यात्रा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके कई प्रशासनिक, कूटनीतिक और सुरक्षा मायने भी होते हैं.

अंतिम निर्णय केंद्र के पास: पाकिस्तान ने भले ही वीजा पर विचार करने की बात कह दी हो, लेकिन भगवंत मान के लाहौर जाने या न जाने का अंतिम फैसला नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय की समीक्षा और मंजूरी पर ही निर्भर करेगा.