शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन और प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की कवायद शुरू हो गई है. इसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से गठित आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है. शिमला में शुक्रवार को आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी ने की. बैठक में प्रदेश के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने और भविष्य में इसमें संभावित बदलावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.
आयोग की पहली बैठक के बाद प्रदेश में नए जिलों के गठन की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, अभी किसी नए जिले के गठन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और न ही किसी क्षेत्र को नया जिला बनाने का प्रस्ताव इस बैठक में मंजूर किया गया है. फिलहाल आयोग पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन कर पुनर्गठन के लिए उचित मानदंड तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
जिलों से लेकर तहसीलों तक होगी समीक्षा
आयोग प्रदेश में मौजूदा जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों, विकास खंडों और विभिन्न विभागों की प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा संरचना का विस्तृत आकलन करेगा. प्रशासनिक इकाइयों के नए सिरे से सृजन, विलय, विभाजन और पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों की जांच के लिए मानदंड एवं मापदंड तय किए जाएंगे.
इस प्रक्रिया में केवल जनसंख्या को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, मुख्यालय तक पहुंच, प्रशासनिक दक्षता और आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा. खासतौर पर प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की प्रशासनिक जरूरतों का आकलन किया जाएगा.
उपायुक्तों और विभागों से मांगी जाएगी रिपोर्ट
आयोग ने प्रदेश की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था का समग्र आकलन करने के लिए सभी संबंधित विभागों और जिला उपायुक्तों से आवश्यक जानकारी, जनसांख्यिकीय आंकड़े और सुझाव प्राप्त करने पर चर्चा की है. इसके अलावा जनप्रतिनिधियों, विभिन्न हितधारकों और संबंधित विभागों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा.
इससे प्रदेश के उन क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी, जहां जिला मुख्यालय या अन्य प्रशासनिक कार्यालयों तक पहुंचने में लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. आयोग इन तमाम पहलुओं का अध्ययन करने के बाद प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा.
नए जिलों के गठन में वित्तीय पहलू भी अहम
आयोग की बैठक में प्रशासनिक पुनर्गठन के संभावित वित्तीय प्रभावों पर भी चर्चा हुई. नए जिले या प्रशासनिक इकाइयां गठित करने की स्थिति में आधारभूत ढांचे, सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों की जरूरतों का आकलन किया जाएगा.
आयोग ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना जरूरी है. प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि पुनर्गठन से राज्य के खजाने पर अनावश्यक अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े.
आयोग में ये सदस्य रहे मौजूद
बैठक में आयोग के सदस्य अधिवक्ता विशाल पंवर और भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेश शर्मा मौजूद रहे. आयोग की सदस्य सचिव एवं हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख की निदेशक तोरुल एस. रवीश, सचिव सामान्य प्रशासन डॉ. यूनुस और विशेष सचिव सामान्य प्रशासन हरबंस सिंह ब्रसकोन भी बैठक में शामिल हुए.