मोबाइल में QR कोड दिखाइए, खाद ले जाइए! बिलासपुर में किसानों के लिए शुरू हुआ नया सिस्टम

बिलासपुर: खेती-किसानी के सीजन में खाद की उपलब्धता और वितरण को लेकर किसानों को अक्सर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सहकारी समितियों और खाद दुकानों में लंबी कतारें, खाद की किल्लत, मनमानी कीमतों पर बिक्री और कालाबाजारी जैसी शिकायतें सामने आती रहती हैं. कई बार जरूरत होने के बावजूद किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाती. इन समस्याओं से राहत दिलाने के लिए अब कृषि विभाग ने खाद वितरण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की पहल की है. इसके तहत किसानों को मोबाइल एप के माध्यम से QR कोड और टोकन जारी किए जाएंगे. किसान इस टोकन के आधार पर अपनी जरूरत और निर्धारित सरकारी दर के अनुसार खाद प्राप्त कर सकेंगे. नई व्यवस्था से खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी और किसानों को अनावश्यक भागदौड़ से भी राहत मिलेगी. बिलासपुर जिले में इस डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत बिल्हा विकासखंड के ग्राम सेंदरी स्थित निजी खाद विक्रेता केंद्र और सेवा सहकारी समिति से की गई है.

बिल्हा के सेंदरी से डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत
कृषि विभाग ने नई डिजिटल खाद वितरण प्रणाली का परीक्षण बिल्हा विकासखंड के ग्राम सेंदरी से शुरू किया है. पहले दिन पंजीकृत किसानों के मोबाइल पर जनरेट QR कोड को स्कैन कर उन्हें निर्धारित सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराई गई. इस व्यवस्था के तहत किसान अपनी सुविधा के अनुसार सहकारी समिति या निजी खाद विक्रेता का चयन कर सकेंगे. इससे खाद लेने के लिए अलग-अलग दुकानों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी.

खेत के रकबे के हिसाब से तय होगी खाद की मात्रा
नई व्यवस्था में किसानों को मोबाइल एप पर अपनी जमीन का रकबा और बोई गई फसल की जानकारी दर्ज करनी होगी. इसी जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार खाद की आवश्यक मात्रा निर्धारित होगी. इससे किसानों को उनकी खेती की जरूरत के मुताबिक खाद मिल सकेगी. साथ ही खाद का अनावश्यक भंडारण और जरूरत से ज्यादा उठाव भी नियंत्रित किया जा सकेगा.

कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर लगेगी रोक
डिजिटल टोकन प्रणाली लागू होने से खाद के वितरण का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा. किस किसान ने कितनी खाद ली, किस विक्रेता से ली और कितना स्टॉक बचा है, इसकी जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध रहेगी. इससे खाद की कृत्रिम कमी पैदा करने, अवैध भंडारण करने और निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध खाद का औद्योगिक या गैर-कृषि उपयोग में अवैध डायवर्सन रोकने में भी यह व्यवस्था कारगर साबित हो सकती है.

मोबाइल एप से ऐसे जनरेट होगा QR कोड और टोकन
खाद प्राप्त करने के लिए किसानों को संबंधित मोबाइल एप में अपनी जमीन का रकबा और बोई गई फसल का विवरण दर्ज करना होगा. इसके बाद खाद का प्रकार, आवश्यक मात्रा और पसंदीदा विक्रेता चुनना होगा. पूरी प्रक्रिया के बाद मोबाइल स्क्रीन पर QR कोड और टोकन जनरेट हो जाएगा. किसान इस QR कोड को चयनित विक्रेता के यहां दिखाकर निर्धारित सरकारी दर पर खाद प्राप्त कर सकेंगे. वितरण की पूरी जानकारी डिजिटल सर्वर पर दर्ज होगी.

कृषि विभाग ने बताई नई व्यवस्था की उपयोगिता
बिलासपुर कृषि विभाग के उपसंचालक एम.आर. तिग्गा ने बताया कि नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण प्रणाली को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है. इससे वास्तविक जरूरतमंद किसानों को खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. साथ ही कालाबाजारी, अवैध भंडारण और खाद के डायवर्सन पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा.