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Bihar Vidhan Parishad Bharti ghotala: बिहार विधान परिषद भर्ती में गड़बड़ी का मामला अब बहुत बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है, क्योंकि न्यूज 18 के खुलासे के बाद भर्ती के लिए चयनित एजेंसी पर ही सवाल उठने लगे हैं. आरोप है कि जिस एजेंसी को हाई कोर्ट पहले ही ब्लैकलिस्ट कर चुका है, उसी एजेंसी को विधान परिषद भर्ती का काम दे दिया गया. इसी एजेंसी ने सभी अभ्यर्थियों का टेस्ट लेकर उन्हें पास किया था. अब 100 नवनियुक्त कर्मियों की जॉइनिंग रोक दी गई है और पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया है.
बिहार विधान परिषद भर्ती में गड़बड़ी के आरोप, पहले भी विवादों में रही एजेंसी पर उठे सवाल
पटना. बिहार विधान परिषद में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं. भर्ती के लिए चयनित एजेंसी के पुराने रिकॉर्ड ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. News18 के सामने आए तथ्यों के मुताबिक, भर्ती परीक्षा आयोजित करने और अभ्यर्थियों के चयन की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई, उस पर पहले भी गड़बड़ी के आरोप लगे थे. हाई कोर्ट की कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट किए जाने के पुराने मामले के बाद अब विधान परिषद भर्ती में एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने कार्यकाल में किसी भी भर्ती में गड़बड़ी से इनकार किया है.
भर्ती के लिए चयनित एजेंसी पर उठे सवाल
बिहार विधान परिषद में भर्ती प्रक्रिया के लिए सीएस डेटामाशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (CS Datamation Research Services Pvt. Ltd.) को एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई थी. अब तक सामने आए तथ्यों के मुताबिक, परीक्षा और अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया में इसी एजेंसी की भूमिका थी. अब सवाल उठ रहे हैं कि भर्ती जैसे संवेदनशील काम के लिए एजेंसी का चयन किन मानकों पर किया गया और उसके पुराने रिकॉर्ड की जांच की गई थी या नहीं.
पहले भी गड़बड़ी के आरोप, हाई कोर्ट की कार्रवाई का दावा
सीएस डेटामाशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड(CS Datamation Research Services Pvt. Ltd.) पर पहले भी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, रेगुलर मजदूर भर्ती परीक्षा से जुड़े एक मामले में एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे. इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से एजेंसी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किए जाने की बात सामने आई है. इसके अतिरिक्त, दूसरी परीक्षाओं में भी एजेंसी की भूमिका को लेकर विवाद और जांच की बातें सामने आती रही हैं. कुछ भर्ती मामलों में सीबीआई जांच का भी उल्लेख किया जा रहा है. ऐसे में विधान परिषद भर्ती में एजेंसी को जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
ब्लैकलिस्ट एजेंसी को काम देने पर सवाल
दरअसल, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे अहम मानी जाती है. ऐसे में यदि किसी एजेंसी के खिलाफ पहले गंभीर आरोप लगे हों या उसे ब्लैकलिस्ट किया गया हो, तो उसके चयन को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. अब इस मामले में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि एजेंसी के चयन से पहले उसके पुराने रिकॉर्ड की जांच की गई थी या नहीं. साथ ही, भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई है या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है.
पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह ने साजिश का आरोप लगाया
इस बीच बिहार विधान परिषद भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों पर पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा है कि उनके कार्यकाल में किसी भी भर्ती में गड़बड़ी नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है. अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश करेंगे. उन्होंने सरकार से विधानसभा और विधान परिषद में हुई सभी बहालियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की.
जांच से सामने आएगी भर्ती प्रक्रिया की सच्चाई?
बहरहाल, विधान परिषद भर्ती को लेकर अब एजेंसी के पुराने रिकॉर्ड, चयन प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करने जैसे सवाल चर्चा में हैं. पूर्व सभापति ने जहां अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है, वहीं सभी बहालियों की सीबीआई जांच की मांग की है. अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में जांच का आदेश देती है या नहीं. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और एजेंसी के चयन की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी.