दिल्ली-NCR में प्रदूषण का पारा हाई, पर HC ने BS-VI वाहनों से किसे दी छूट
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Delhi Air Pollution: दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण ने विकराल रूप धारण कर लिया है. दिवाली से पहले ही एक्यूआई 400 को क्रॉस कर गया है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है, जिससे कई गतिविधियों पर पाबंदियां लग गई हैं.
बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों और कोर्ट स्टाफ को BS-VI मानक वाले वाहनों से आवाजाही की छूट दे दी है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में एयर पॉल्यूशन ने जीना मुहाल कर दिया है. दिवाली से पहले ही AQI का लेवल 400 के पार कर गया है, जिससे खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ ही GRAP-3 लागू हो गया है, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां अमल में आ गई हैं. इन सबके बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों और अदालत में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कोर्ट डेज में इनको गैर BS-VI वाहनों से आवाजाही करने की छूट दे दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उन्हें कोर्ट के कामकाजी दिनों में गैर BS-VI मानक वाले वाहनों से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी है. इस फैसले से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद सहित एनसीआर के दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाले वकीलों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी. जस्टिस अमित महाजन की सिंगल बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. बार एसोसिएशन ने अदालत से अनुरोध किया था कि एनसीआर में रहने वाले वकीलों को दिल्ली में गैर BS-VI वाहनों के प्रवेश पर लगी पाबंदी से छूट दी जाए, ताकि वे नियमित रूप से अदालती कार्यवाही में शामिल हो सकें.
राहत की मांग पूरी
डीएचसीबीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दलील दी कि वकील और अदालत के कर्मचारी न्यायिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं. उन्हें अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करने और अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए निजी वाहनों से दिल्ली आने की अनुमति मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से अदालतों के कामकाज और न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. वकीलों को निर्धारित समय पर अदालत में मौजूद रहना जरूरी होता है. यदि वे अपने मामलों की सुनवाई के समय अदालत नहीं पहुंच पाते हैं तो इससे उन पक्षकारों के हित प्रभावित हो सकते हैं, जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना में पर्यावरण विभाग को वाहनों की कुछ अन्य श्रेणियों को विशेष छूट देने का अधिकार दिया गया है. ऐसे में पेशेवर जरूरतों के लिए दिल्ली आने वाले वकीलों को भी इस दायरे में राहत दी जानी चाहिए.
प्रदूषण को देखते हुए लगाई थी रोक
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से राजधानी में गैर BS-VI वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है. यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा. इसके तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV और इससे पुराने मानकों वाले पेट्रोल एवं डीजल वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं है. हालांकि, BS-VI वाहनों के साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. एंबुलेंस, दमकल, पुलिस और अन्य अधिसूचित वाहनों को भी इससे बाहर रखा गया है.