Explainer: बीते समय से लागू नहीं होगी OBC क्रीमी लेयर पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी मुहर

इस पूरे विवाद की जड़ 1993 के सरकारी आदेश और 2004 में जारी एक स्पष्टीकरण में है. 1993 के आदेश में कहा गया था कि क्रीमी लेयर की आय-सम्पत्ति जांच करते समय माता-पिता की सैलरी और कृषि से होने वाली आमदनी को नहीं जोड़ा जाएगा. इसके पीछे मकसद यह था कि आरक्षण से बाहर करने का आधार सिर्फ वेतन नहीं, बल्कि माता-पिता की सामाजिक और सेवा संबंधी स्थिति भी हो.

लेकिन 14 अक्टूबर 2004 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक स्पष्टीकरण जारी किया. इसमें कहा गया कि सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों और दूसरे संस्थानों में काम करने वाले माता-पिता के पदों की सरकारी पदों के बराबर स्थिति तय नहीं होने पर उनकी सैलरी को आय जांच में शामिल किया जा सकता है.

यहीं से भेदभाव का सवाल उठा. सरकारी नौकरी में समान स्तर के पद पर काम करने वाले माता-पिता की सैलरी को एक तरह से देखा जा रहा था, जबकि पीएसयू या निजी क्षेत्र में काम करने वालों की सैलरी को दूसरे तरीके से. नतीजा यह हुआ कि सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के बच्चों को सिर्फ माता-पिता के वेतन के आधार पर क्रीमी लेयर में डाल दिया गया. जबकि समान स्तर के सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को यह छूट मिल रही थी.

द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को इसी विवाद पर फैसला दिया. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि 2004 का स्पष्टीकरण 1993 के मूल आदेश को बदल नहीं सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि माता-पिता की सैलरी को अकेले आधार बनाकर किसी ओबीसी उम्मीदवार को क्रीमी लेयर में नहीं डाला जा सकता. यह भी देखना होगा कि माता-पिता किस श्रेणी के पद पर काम करते हैं और उस पद की सरकारी सेवा के पदों से क्या समानता है.

अदालत ने माना कि समान स्तर पर काम करने वाले सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है. क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आमदनी के आंकड़े से नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति और पद की श्रेणी को ध्यान में रखकर होना चाहिए. अदालत ने सरकार को गलत तरीके से क्रीमी लेयर में रखे गए पात्र ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों की स्थिति दोबारा जांचने और उन्हें समायोजित करने के लिए छह महीने में अतिरिक्त पद बनाने का निर्देश भी दिया था.

द हिंदू के मुताबिक 11 मार्च के फैसले के बाद केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता उसके पुराने फैसलों और नियुक्तियों को लेकर थी. सरकार का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने मामलों पर भी लागू किया गया तो 2012 से अब तक की भर्तियों, सेवा आवंटन, कैडर आवंटन, वरिष्ठता और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले तक प्रभावित हो सकते हैं. सरकार ने रेलवे, बैंक, डाक विभाग और अर्धसैनिक बलों में हुई नियुक्तियों का भी हवाला दिया. उसका कहना था कि पुराने मामलों को दोबारा खोलने से प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा हो सकती है. इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से फैसले को भविष्य से लागू करने की अपील की थी. दूसरी तरफ, उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने इसका विरोध किया. उनका तर्क था कि सरकार पहले से दिए गए फैसले को लागू करने में देरी कर रही है. उन्होंने पात्र उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद बनाने का विकल्प भी सुझाया.

6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 11 मार्च के फैसले को पुराने मामलों पर पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा. यानी जिन भर्तियों, नियुक्तियों और सेवा आवंटन की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है, उन्हें इस फैसले के आधार पर सामान्य रूप से दोबारा नहीं खोला जाएगा. हालांकि, 2025 बैच के उम्मीदवारों के सेवा आवंटन को 11 मार्च के फैसले के मुताबिक करने की बात कही गई है.

इस फैसले से दो बातें साफ हुई हैं. पहली, माता-पिता की सैलरी को अकेले आधार बनाकर ओबीसी उम्मीदवार को क्रीमी लेयर में नहीं डाला जा सकता. माता-पिता के पद और उनकी सामाजिक-सेवा संबंधी स्थिति भी देखनी होगी. दूसरी, इस फैसले के आधार पर पहले पूरी हो चुकी भर्तियों और नियुक्तियों को बड़े पैमाने पर दोबारा नहीं खोला जाएगा.