CJI पर पोस्ट मामले में कांग्रेस ने मांगी माफी, पर नहीं पसीजा SC, बोला- जांचेंगे माफी दिल से है या कलम से

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांग ली है. विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने और उसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारी को पद से हटाने की जानकारी भी दे दी है. लेकिन इतना करने के बाद भी पार्टी को अदालत से राहत मिलती नहीं दिख रही. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ केरल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की जो अब इस मामले का सबसे अहम हिस्सा बन गई है. पीठ ने कहा कि वह देखेगी कि माफी का हलफनामा कलम से आया है या दिल से. यानी कांग्रेस ने माफी तो मांग ली है लेकिन अदालत उसकी गंभीरता और सच्चाई को परखना चाहती है.

यह मामला 12 अक्टूबर को केरल कांग्रेस के आधिकारिक X हैंडल पर किए गए एक पोस्ट से जुड़ा है. इसमें CJI सूर्यकांत को संबोधित करते हुए उनसे इस्तीफा देने की बात कही गई थी. पोस्ट में कहा गया था कि अगर कानून-व्यवस्था संभालना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए. साथ ही यह भी लिखा गया था कि उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लिया जाएगा. इस पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई. कांग्रेस की ओर से दलील दी गई कि पोस्ट पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं थी और इसे पदाधिकारियों की मंजूरी के बिना डाला गया था. पार्टी ने अगले दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पोस्ट हटाने और माफी मांगने की बात भी कही. लेकिन अब अदालत ने पूरे प्रदेश नेतृत्व से जवाब मांगा है.

KPCC के सभी पदाधिकारियों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की. अदालत ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उनसे पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान KPCC की ओर से पेश वकील ने कहा कि पार्टी हलफनामा दाखिल करेगी. इस पर पीठ ने साफ किया कि नोटिस किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों को जारी किया जा रहा है.

अदालत ने माफी पर क्या कहा?

कांग्रेस की ओर से बिना शर्त माफी मांगी गई. वकील ने बताया कि विवादित पोस्ट अगले दिन हटा दी गई थी और इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी. लेकिन अदालत ने माफी को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसकी वास्तविकता पर सवाल उठाया. पीठ ने कहा, ‘हम देखेंगे कि आपका हलफनामा आपकी कलम से आया है या आपके दिल से.’ अदालत का संकेत साफ था कि सिर्फ लिखित माफी देना काफी नहीं होगा. वह यह भी देखेगी कि पार्टी अपनी गलती को लेकर कितनी गंभीर है.

पोस्ट में CJI से इस्तीफा देने को कहा गया था

• केरल कांग्रेस के आधिकारिक X हैंडल पर किए गए पोस्ट में CJI को संबोधित करते हुए लिखा गया था, ‘अगर कानून-व्यवस्था संभालना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए. हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो इसे संभाल सके.’
• इस पोस्ट को लेकर जिंदल ने केरल कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी. विवाद के बाद कांग्रेस नेता जोसेफ ने जवाब में कहा कि पोस्ट की टिप्पणियां पार्टी की आधिकारिक नीति या अधिकृत रुख नहीं थीं. उन्होंने CJI सूर्यकांत से बिना शर्त माफी मांगी. साथ ही बताया कि पोस्ट के लिए जिम्मेदार विजय थोट्टाथिल को पद से हटा दिया गया है.

INDIA गठबंधन के मार्च से शुरू हुआ विवाद

इस विवाद की शुरुआत नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन INDIA के मार्च के दौरान हुई थी. विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान विपक्षी नेताओं ने CJI से मिलने की कोशिश की थी. बताया गया कि प्रधान न्यायाधीश ने कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए उनसे मिलने में असमर्थता जताई थी. इसके बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से विवादित पोस्ट किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अपना पक्ष रखना होगा. अदालत आगे की कार्रवाई पर माफी के जवाब और उसकी गंभीरता को परखने के बाद फैसला करेगी.