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सहारनपुर के चर्चित देवबंद सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 साल की लंबी और दर्दनाक कानूनी लड़ाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 2015 के इस मामले में तत्कालीन एसएचओ ब्रजमोहन यादव और तत्कालीन एसआई वेदपाल सिंह को दोषी करार दिया है और दोनों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई है. हालांकि पीड़िता अभी भी दोषियों को उम्रकैद दिलाने और फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है.
सवा ग्यारह साल के बाद गैंगरेप पीड़िता को मिला न्याय. (सांकेतिक फोटो)
सहारनपुर: देवबंद 11 साल पुराने गैंगरेप केस में एक निचली अदालत का ऐतिहासिक फैसला आया है. खाकी को शर्मशार करने वाले दो दरिंदों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है. ये मामला देवबंद थाना क्षेत्र का है. साल 2015 में एक महिला के साथ हुए इन दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने आखिरकार सवा 11 साल बाद आज फैसला सुनाया है. इससे ये तो साबित होता ही है कि न्याय मिलने में देर हो सकती है, मगर मिलती जरूर है.
अदालत ने मामले में दोषी करार दिए गए तत्कालीन थाना प्रभारी (एसएचओ) ब्रजमोहन यादव और तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर (एसआई) वेदपाल सिंह को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376डी के तहत 20-20 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माना, जबकि धारा 506 के तहत पांच-पांच साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है.
खाकी की आड़ में रची गई थी घिनौनी साजिश
यह पूरा मामला साल 2015 का है, जब देवबंद के दो पुलिस पर ही एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा था. वर्दी की हनक का इस्तेमाल कर इन खाकीधारियों ने इंसानियत की सभी सीमाओं को लांघ दिया था. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था. पीड़ित महिला ने न्याय का रास्ता अपनाया, जिसमें अंततः किसी हद तक उसे जीत मिली.
सवा 11 साल तक चली न्याय की लंबी जंग
पीड़िता के अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि पीड़िता को करीब सवा 11 साल तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सहन करना पड़ा. इस लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी. गुरुवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार सुबह सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और दोपहर में अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया.
बचाव पक्ष के दावों को कोर्ट ने नकारा
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोपियों को बचाने के लिए तमाम दलीलें दी गईं. उन्हें निर्दोष बताने का प्रयास किया गया. हालांकि, अभियोजन पक्ष और पीड़िता के वकीलों द्वारा पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपियों के बचाव को खारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो समाज में न्याय की उम्मीद को जिंदा रखने ऐसे फैसले जरूरी हैं. साथ ही ऐसे तत्वों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया जाना अनिवार्य है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.
हाईकोर्ट जाने की तैयारी में पीड़िता
फैसले के बाद पीड़िता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अदालत के फैसले से कुछ हद तक संतुष्ट तो है, लेकिन मूल मांग इन दरिदों को आजीवन कारावास दिलाने की थी. अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि हमारी टीम इस फैसले का बारीकी से अध्ययन कर रही है. इसके बाद सजा को और अधिक बढ़ाने तथा पीड़िता को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देने पर विचार किया जा रहा है.