लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपना पिटारा खोल दिया है. अगर किसानों की फसल खराब होती है तो अब ज्यादा मुआवजा मिलेगा. इसके अलावा, आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को भी बड़ी राहत देने की तैयारी है. दरअसल आपदा राहत राशि में बड़ा इजाफा किया गया है. आपदा में जान गंवाने वालों के परिवार को अब दोगुनी राहत राशि मिलेगी. यानी प्राकृतिक आपदा में मौत पर मृतक के परिजनों को अब 4 लाख की जगह 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी.
किस फसल पर कितना मुआवजा?
योगी सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता के मानकों में बदलाव किया है. राहत राशि के नए मानक 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान पर लागू होंगे. इसके तहत खेती-किसानी, पशुपालन, मकान और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है. सिंचित क्षेत्र में फसल खराब होने पर अब 17 हजार रुपये की जगह 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा. इसी तरह वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल नुकसान पर सहायता राशि 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी के नुकसान पर अब 22,500 रुपये की जगह 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी. कृषि भूमि से गाद हटाने के लिए मिलने वाली राशि 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. भूस्खलन और हिमस्खलन से जमीन को नुकसान पहुंचने पर भी सहायता राशि 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.
पशुओं की मौत पर भी बढ़ाई गई सहायता राशि
राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत सहायता राशि के नए मानक लागू किए गए हैं, जिसमें आपदा में बड़े पशुओं की मौत पर सहायता राशि 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है. बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं की मौत पर 4 हजार की जगह 5,500 रुपये मिलेंगे. घोड़े और खच्चर जैसे भार ढोने वाले पशुओं की मौत पर 20 हजार से बढ़ाकर 25,400 रुपये कर दिया गया है और मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी सहायता राशि 100 से बढ़ाकर 130 रुपये कर दी गई है.
रेशम उत्पादन करने वाले किसानों को भी फायदा
सरकार ने रेशम उत्पादन में नुकसान होने पर मिलने वाली सहायता राशि में भी इजाफा किया है. एरी, शहतूत और टसर रेशम उत्पादन में नुकसान पर अब 6 हजार की जगह 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे. वहीं, मूगा रेशम उत्पादन में नुकसान होने पर सहायता राशि 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.
मकान टूटने पर 2.06 लाख रुपये तक की मदद
आपदा में मकानों को नुकसान पहुंचने पर भी सरकार ने सहायता राशि के नए मानक तय किए हैं. मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.85 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. पहाड़ी क्षेत्रों में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 2.06 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, मैदानी क्षेत्रों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 93 हजार रुपये की मदद का प्रावधान किया गया है.
स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी बढ़ी मदद
आपदा से प्रभावित सार्वजनिक सुविधाओं को दोबारा दुरुस्त करने के लिए भी सहायता के नए मानक लागू किए गए हैं. प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 15.50 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकेगी. माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों की मरम्मत के लिए 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सड़क और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी नए मानकों के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी.
राहत शिविरों में 30 दिन तक मिलेगी सहायता
आपदा प्रभावित परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राहत शिविरों में 30 दिनों तक सहायता देने का प्रावधान किया गया है. वहीं, सूखे की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में 90 दिनों तक पेयजल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.