दिल्ली प्रदूषण से बेहाल हो चुकी है और इसे देखते हुए धनतेरस के दिन 6 नवंबर को पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी ग्रैप-III की पाबंदियां लागू कर दी गईं. इसके साथ ही अब निर्माण कार्यों, वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों पर और भी एक्स्ट्रा प्रतिबंध लागू हो गए हैं. प्रशासन को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली का औसत AQI 382 दर्ज किया गया. यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है और 401 के स्तर पर पहुंचने के बाद हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में शामिल हो जाती है. यानी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी की दहलीज के करीब पहुंच चुकी है.
जैसे ही प्रदूषण की बात आती है, अक्सर ‘ग्रैप’ का नाम आता है. GRAP दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने का एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है और इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) लागू करता है. जब प्रदूषण बढ़ता है तो ग्रैप को लेवल्स में लागू किया जाता है. हर लेवल के बढ़ने पर पाबंदियां सख्त होती जाती हैं और प्रदूषण रोकने के लिए कोशिशें तेज हो जाती हैं. इसहत निर्माण कार्य, वाहनों की आवाजाही, डीजल जनरेटर, स्कूलों और दफ्तरों से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाता है. GRAP सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे NCR में लागू होता है.
GRAP के कितने चरण होते हैं?
GRAP को प्रदूषण के स्तर के आधार पर चार लेवल में बांटा गया है. पहला लेवल है खराब (Poor), दूसरा बहुत खराब (Very Poor), तीसरा गंभीर (Severe) और चौथा बेहद गंभीर (Severe+). यानी जितना AQI बढ़ता जाएगा, ग्रैप का स्तर भी बढ़ता जाता है. खास बात यह है कि प्रदूषण बढ़ने का अनुमान होने पर भी CAQM पहले से पाबंदियां लागू कर सकता है.
GRAP के चारों चरणों में कौन-कौन सी पाबंदियां लगती हैं?
पहला चरण – GRAP Stage 1 (खराब हवा, AQI 201 से 300): जब दिल्ली का AQI 201 से 300 के बीच पहुंचता है, तब GRAP का पहला चरण लागू किया जाता है. इसमें मुख्य रूप से प्रदूषण के सोर्स होते हैं, उनपर कंट्रोल किया जाता है. सड़कों पर पानी का छिड़काव, कंस्ट्रक्शन साइटों पर धूल रोकने के उपाय जरूरी तौर पर करना जैसे नियम लागू होते हैं. खुले में कूड़ा या अन्य कचरा जलाने पर रोक लगाई जाती है और सड़कों से कचरा नियमित रूप से उठाने के निर्देश दिए जाते हैं. ऐसे में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है ताकि गाड़ियां कम चलें और प्रदूषण न हो.
दूसरा चरण – GRAP Stage 2 (बहुत खराब हवा, AQI 301 से 400): जब AQI 301 से 400 के बीच पहुंचता है, तो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और सख्त कर दिए जाते हैं. इसमें पहले चरण की सारी पाबंदियों के अलावा कुछ और कड़े कदम उठाए जाते हैं. पीआईबी के अनुसार सड़कों की लगातार सफाई ताकि धूल के कण न उड़ें, डीजल जनरेटर (DG Sets) के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू होते हैं. मेट्रो और CNG या इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं बढ़ाई जा सकती हैं. दिल्ली और NCR के संबंधित जिलों में सरकारी दफ्तरों के कामकाज का समय अलग-अलग किया जा सकता है. दिल्ली में पहले से ही ग्रैप 2 लागू था.
तीसरा चरण – GRAP Stage 3 (गंभीर हवा, AQI 401 से 450): AQI 401 से 450 के बीच पहुंचने पर GRAP का तीसरा चरण लागू होता है. इस स्तर पर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी सीधा असर पड़ने लगता है. ग्रैप-3 लगते ही दिल्ली-एनसीआर के इलाके में सारा निर्माण और तोड़फोड़ का काम पूरी तरह रोक दिया जाता है. इसमें खुदाई, मिट्टी का काम, सड़क निर्माण, मरम्मत और भवन निर्माण जैसी सारी चीजें आती हैं. हालांकि, अस्पताल, रेलवे, मेट्रो, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिल सकती है. दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV या उससे पुराने डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है. यह पाबंदी गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत जैसे चिन्हित NCR जिलों में भी लागू हो सकती है. बाहर से आने वाले कुछ पुराने डीजल मालवाहक वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर भी रोक लगाई जाती है. ग्रैप के इस स्तर में स्कूलों में छोटी कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प लागू किए जा सकते हैं.
चौथा चरण – GRAP Stage 4 (बेहद गंभीर हवा, AQI 450 से ज्यादा): यह GRAP का सबसे सख्त चरण है. जब दिल्ली का AQI 450 से ऊपर पहुंच जाता है या मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान से हालात और बिगड़ने की आशंका होती है, तब यह लागू किया जा सकता है. इसके तहत बाकी सारी सख्तियों के साथ दिल्ली में BS-IV और उससे पुराने मानक वाले ट्रकों और भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाती है. स्कूलों में बड़ी कक्षाओं तक हाइब्रिड पढ़ाई का विकल्प लागू किया जा सकता है. राज्य सरकारें स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला ले सकती हैं. गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों और संस्थानों को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है. सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.