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Bhopal Nagar Nigam: भोपाल नगर निगम में पदभार ग्रहण करते ही नए आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. निगम प्रशासन में कसावट लाने के उद्देश्य से 8 अपर आयुक्तों तथा 7 उपायुक्तों और सहायक आयुक्तों की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं. इस बदलाव के तहत सीवेज, स्वच्छता और राजस्व जैसे प्रमुख विभागों में नए अधिकारी तैनात किए गए हैं.
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रिपोर्ट: रमाकांत दुबे
Bhopal News: भोपाल नगर निगम में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. नए नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने पदभार संभालते ही यह सख्त कदम उठाया है. उन्होंने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आते ही अधिकारियों के विभागों में व्यापक फेरबदल कर दिया है.
15 अधिकारियों के विभाग बदले गए
इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत कुल 15 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है. इसमें 8 अपर आयुक्त शामिल हैं. साथ ही 7 उपायुक्तों और सहायक आयुक्तों को भी नए प्रभार सौंपे गए हैं. नगर निगम के कई महत्वपूर्ण और जनसुविधाओं से जुड़े विभागों की कमान अब नए अधिकारियों के हाथों में होगी.
प्रमुख विभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी
नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर के विकास और व्यवस्थाओं से जुड़े प्रमुख विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
तन्मय वशिष्ठ शर्मा: इन्हें सीवेज प्रबंधन, जलकार्य विभाग और अमृत 2.0 प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है.
अभिषेक सराफ: इन्हें राजस्व विभाग, संपत्तिकर और पीएम आवास योजना का प्रभार सौंपा गया है.
अमन मिश्रा: इन्हें स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य विभाग और अतिक्रमण निरोधी दस्ते की कमान मिली है.
वरुण अवस्थी: इन्हें सामान्य प्रशासन, स्थापना शाखा और विधि विभाग का कार्य संभालना होगा.
भुवन गुप्ता: इन्हें राजस्व, होर्डिंग प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था का प्रभार दिया गया है.
विधानसभा वार नोडल अधिकारियों की तैनाती
निगम प्रशासन ने व्यवस्था को मैदानी स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा वार नोडल अधिकारियों की भी नई तैनाती की है. इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी.
स्वच्छता और राजस्व व्यवस्था में कसावट की तैयारी
नगर निगम प्रशासन के इस बड़े फेरबदल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना है. नए आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार की प्राथमिकताओं में शहर की स्वच्छता और राजस्व वसूली को शीर्ष पर रखा गया है.