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Madhya Pradesh Cabinet Decision: मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. इनमें जबलपुर-भोपाल और इंदौर तक इंस्ट्रियल इकॉनोमिक कॉरिडोर बनेगा. इसके अलावा करीब 27050 करोड़ के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. वहीं सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है. इससे किसानों को बहुत ही ज्यादा होगा.
मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी (AI तस्वीर)
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है. जहां विकास योजनाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. इसके अलावा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भी कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. विकास को गति देने के लिए लगभग 27050 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं को चलाने के लिए 3076.37 करोड़ रुपए की मंजूर दी गई है.
सोयाबीन किसानों को होगा फायदा
मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगाने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अब किसानों को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने के लिए भावांतर योजना को मंजूरी मिल गई है. यह योजना भारत सरकार के ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ के आदेशों के अनुरूप लागू की जा रही है. इसका मुख्य मकसद यह है कि किसानों को सोयाबीन की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना है. इस फैसले का लाभ लेने के लिए सोयाबीन उत्पादकों किसानों को खाद्य विभाग के ई-पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. भावांतर योजना में मॉडल रेट की व्यवस्था लागू की गई है.
सिंचाई की परियोजनाओं को जारी रखने को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं को चलाने के लिए बजट का ऐलान भी किया गया है. इसके तहत बुरहानपुर, मंदसौर और रायसेन जिले के उदयपुर एवं भोजपुर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और उसके सुधार के लिए प्रोजेक्ट अगले पांच सालों तक जारी रहेंगे. सीतामऊ की लगभग ₹750 करोड़ की योजना, सिंगरौली क्षेत्र की ₹1320 करोड़ की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी जारी रखने की मंजूरी मिली है. इसके अलावा राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत लगभग ₹1,698 करोड़ की योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है.
सांदीपानि स्कूलों का होगा कायाकल्प
कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश में सांदीपनि स्कूलों की स्थापना के साथ शासकीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, आवासीय संस्थानों की सुविधाओं के विकास के लिए लगभग ₹3,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है.
राष्ट्रीय आयुष मिशन को भी रखा जाएगा जारी
कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन को 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलाने के लिए 1697 करोड़ 62 लाख रुपए की मंजूरी दी है. राष्ट्रीय आयुष मिशन, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष पद्धति को मुख्य धारा में लाने के लिए शुरुआत की गई है.