MBBS Government vs Private College Fees: डॉक्टर बनने का ‘करोड़पति’ ख्वाब, MBBS के 1st ईयर में ही बिगड़ जाता है बजट, समझ लीजिए फीस का गणित

नई दिल्ली (MBBS Course Fees). भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत महंगी है. इस चक्कर में कई स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं. भारत की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की दुनिया बहुत अलग है. सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए तगड़ा मुकाबला होता है और फीस बहुत कम होती है. वहीं प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन वहां का बजट आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता है.

सरकारी vs प्राइवेट मेडिकल कॉलेज: अंतर और पात्रता

सरकारी मेडिकल कॉलेज (जैसे एम्स या राज्य के शासकीय कॉलेज) और प्राइवेट/डीम्ड यूनिवर्सिटी के बीच सबसे बड़ा फर्क फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फीस स्ट्रक्चर का होता है.

• सरकारी कॉलेज में पढ़ाई का खर्च बेहद कम (सालाना 10,000 से 1 लाख रुपये के बीच) होता है. इन्हें सरकार से सब्सिडी मिलती है. वहीं, प्राइवेट कॉलेज में सालाना फीस 10 लाख से 25 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है.
• सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी पास करना अनिवार्य है. सरकारी कॉलेज में एडमिशन ऑल इंडिया कोटा (15%) और स्टेट कोटा (85%) की कटऑफ के आधार पर होता है, जो बेहद हाई जाती है. वहीं प्राइवेट कॉलेज में राज्य कोटा की सीटें कम फीस पर मिलती हैं, जबकि मैनेजमेंट कोटा और NRI कोटे की सीटों पर भारी-भरकम डोनेशन या कैपिटेशन फीस देकर कम स्कोर वाल भी दाखिला पा सकते हैं.

एमबीबीएस की पढ़ाई कितने में पूरी होगी?

ट्यूशन फीस भरने के बाद रोजमर्रा के खर्चों का असली सिलसिला शुरू होता है. एमबीबीएस कोर्स के दौरान कॉलेज कैंपस में ही रहना अनिवार्य होता है. इससे हॉस्टल और मेस के खर्चे जुड़ जाते हैं.

• हॉस्टल और मेस: सरकारी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल का किराया और मेस का खाना बहुत सस्ता होता है (सालाना 20,000 से 50,000 रुपये). लेकिन प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एसी हॉस्टल, लॉन्ड्री और हाई-फाई मेस का खर्च सालाना 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक पहुंच जाता है.
• एकेडमिक एसेंशियल्स: मेडिकल की किताबें बहुत महंगी आती हैं. इन पर हर साल 15,000 से 25,000 रुपये खर्च होते हैं. डिसेक्शन बॉक्स, बोन सेट्स, स्टेथोस्कोप, न्यूरोलॉजिकल हैमर और वाइट कोट जैसे क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर शुरुआत में ही 10,000 से 15,000 रुपये लग जाते हैं.
• यूनिवर्सिटी के परीक्षा शुल्क, एनरोलमेंट और लाइब्रेरी चार्ज अलग से जुड़ते हैं.

प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में चुभते हैं एक्सट्रा चार्ज

प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को कई ऐसे शुल्क जमा करने होते हैं, जिनका जिक्र ब्रोशर में बहुत छोटे अक्षरों में होता है.

• रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट: एडमिशन के समय मेडिकल कॉलेज 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की सिक्योरिटी मनी जमा कराते हैं. कोर्स पूरा होने के बाद यह बिना ब्याज के वापस मिलती है.
• डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फीस: कई प्राइवेट कॉलेज ट्यूशन फीस के अलावा हर साल लैबोरेटरी मेंटेनेंस, हॉस्पिटल डेवलपमेंट और स्मार्ट क्लासरूम के नाम पर 50,000 से 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं.
• कॉलेज के एनुअल फेस्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और एलुम्नी फंड के नाम पर भी पैसे वसूले जाते हैं, जो कुल बजट को काफी बढ़ा देते हैं.

4.5 बनाम 5.5 साल का फीस ट्रैप और बॉन्ड

एमबीबीएस की असली लागत को समझने के लिए इसके हिडन ट्रैप्स जानना जरूरी है:

• फीस ट्रैप (4.5 vs 5.5 साल): एमबीबीएस का एकेडमिक कोर्स 4.5 साल का होता है. इसके बाद 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप होती है. कई प्राइवेट कॉलेज 5 साल या पूरे 5.5 साल की पूरी ट्यूशन फीस एक साथ या सेमेस्टर के हिसाब से वसूलते हैं. इससे अनुमानित बजट से 5 से 10 लाख रुपये ज्यादा खर्च हो जाते हैं.
• कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड: सरकारी कॉलेज में पढ़ाई सस्ती जरूर है, लेकिन कई राज्य सरकारें छात्रों से बॉन्ड साइन करवाती हैं कि डिग्री के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में 1 से 5 साल तक सेवा देनी होगी. अगर छात्र यह सेवा नहीं देना चाहता तो उसे सरकार को 10 लाख से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना (Bond Penalty) भरना पड़ता है.
• इंटर्नशिप स्टाइपेंड की हकीकत: सरकारी कॉलेज में इंटर्नशिप के दौरान हर महीने अच्छा स्टाइपेंड (20,000 से 30,000 रुपये) मिलता है. इससे छात्र अपने खर्च निकाल लेते हैं. इसके उलट, कई प्राइवेट कॉलेज बहुत कम स्टाइपेंड देते हैं या कई महीनों तक भुगतान ही नहीं करते हैं. इससे छात्र की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है.