Jhunjhunu Income Tax Raid | झुंझुनूं के आरआर अस्पताल पर आईटी विभाग का छापा

झुंझुनूं: राजस्थान के झुंझुनूं जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. चूरू रोड पर स्थित प्रमुख आरआर अस्पताल में सोमवार सुबह इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की टीम ने अचानक दबिश दी. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब 15 सदस्यों की एक विशेष टीम पांच अलग-अलग गाड़ियों में सवार होकर सुबह ठीक पांच बजे अस्पताल परिसर पहुंची. बताया जा रहा है कि इस बड़े स्तर की छापेमारी को अंजाम देने के लिए विभिन्न स्थानों पर एक साथ कार्रवाई करने वाली टीमें रविवार रात करीब 11 बजे ही रवाना हो चुकी थीं, जिन्होंने सुबह होते ही एक साथ अपनी रेड शुरू कर दी.

अस्पताल के भीतर कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम ने अस्पताल के सभी मुख्य कंप्यूटरों और वहां मौजूद दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी. इसके साथ ही अस्पताल में उस समय मौजूद स्टाफ के मोबाइल फोन भी टीम ने अपने कब्जे में ले लिए. सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने स्टाफ के फोन का डिजिटल डेटा और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खंगाली. गहन तकनीकी जांच-पड़ताल करने और पूरा डेटा खंगालने के लगभग दो घंटे बाद मोबाइल फोन वापस स्टाफ को लौटा दिए गए. इस अचानक हुई कार्रवाई से अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

हरियाणा के पानीपत और जयपुर तक जुड़े हैं इस कार्रवाई के तार
सूत्रों की मानें तो झुंझुनूं के आरआर अस्पताल में चल रही इस इनकम टैक्स रेड के तार हरियाणा के पानीपत से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं. सोमवार सुबह करीब 6 बजे पानीपत के मॉडल टाउन स्थित भाटिया कार्यालय पर भी इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की. इस पूरी कार्रवाई में दिल्ली और पंजाब से आई टीमें भी शामिल हैं. संबंधित फर्मों का मुख्य कार्य अस्पतालों को दवाओं की सप्लाई करना बताया जा रहा है. अनिल भाटिया और अश्वनी भाटिया से जुड़ी ‘प्लस डिस्ट्रीब्यूशन’ तथा ‘प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड’ नाम से दो फर्म संचालित हैं. इसी श्रृंखला में जयपुर के मानसरोवर स्थित अमर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर पर भी इनकम टैक्स की रेड की सूचना मिली है.

आधिकारिक बयान और पुष्टि का अभी भी किया जा रहा है इंतजार
झुंझुनूं, पानीपत और जयपुर में एक साथ चल रही इन तमाम आयकर छापों और कार्रवाइयों के बीच क्या संबंध है तथा जांच का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि सामने नहीं आई है. विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा आधिकारिक जानकारी साझा किए जाने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही वित्तीय लेन-देन या टैक्स चोरी से जुड़ी असली तस्वीर साफ हो पाएगी.