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Chhattisgarh Cabinet Decisions: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदल दिया गया. गृह विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों को मंजूरी दी गई. साथ ही पीएम मोदी के लिए अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित हुआ.
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते सीएम विष्णु देव साय.
रिपोर्ट: विशु शुक्ला
Raipur News: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित सीएम हाउस में रविवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की. बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित रहे. कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई फैसले लिए गए.
विभाग का बदला नाम, अग्निवीरों के लिए पद स्वीकृत
बैठक में आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब इस विभाग को जनजातीय कार्य विभाग के नाम से जाना जाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा. साथ ही गृह विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है. ये भर्तियां रिक्त स्थानों के अनुसार की जाएंगी. राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों को आरक्षक भर्ती में 10% आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही कर चुकी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया. यह प्रस्ताव पीएम मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल की जनसेवा पूरी करने पर पारित किया गया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं.
आर्थिक प्रगति और गुजरात मॉडल का जिक्र
बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 साल काम किया और विकास का ‘गुजरात मॉडल’ प्रस्तुत किया. इस मॉडल को देश के कई राज्यों ने अपनाया. सीएम साय ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था. अब भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है. प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना और अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर पहुंचाना है.
नक्सलवाद पर कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ी बाधा था. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. राज्य की पुनर्वास नीति के कारण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. अब प्रदेश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है. सुरक्षा का उल्लेख करते हुए सीएम साय ने कहा कि भारत ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों के जरिए अपनी ताकत साबित की है.