ढाका: राजनीति और जनांदोलन में जब तक कोई मुद्दा घर की चारदीवारी, चौराहों तक सीमित रहता है, तब तक उस पर बहस का माहौल अलग होता है. लेकिन जैसे ही उस पर सरहद पार से ‘सहानुभूति’ की चिट्ठी आती है, पूरे खेल का रंग-रूप, दांव-पेंच और नैरेटिव पलक झपकते ही बदल जाता है. हाल ही में CJP के विरोध प्रदर्शन अचानक एक नए सियासी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है. आज एयरपोर्ट से अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने डीटेन कर लिया है और बिना इजाजत वाला प्रोटेस्ट वहीं थम गया. भारत में शांति बांग्लादेश से देखी नहीं गई और वहां से उमर खालिद-शर्जील इमाम के चाहने वालों ने पैगाम भेज दिया है.
बांग्लादेश से आया ‘सॉलिडैरिटी स्टेटमेंट’ पढ़कर छूट जाएगी हंसी
बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के संयोजक, 13वीं जातीय संसद के चीफ व्हिप और छात्र आंदोलन का बड़ा चेहरा नाहिद इस्लाम ने 10 अक्टूबर 2026 को भारतीय युवाओं और लोकतांत्रिक ताकतों के समर्थन में एक लंबा-चौड़ा ‘सॉलिडैरिटी स्टेटमेंट’ जारी किया. नाहिद इस्लाम वही छात्र नेता है जिसने जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार के खिलाफ हुए ऐतिहासिक छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ था.
जिस देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर रोजाना सवाल उठते हों और जहां तख्तापलट के बाद से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो, वहां का नेता भारत को ‘सद्भाव’ और ‘फासीवाद’ पर भाषण दे रहा है. ये व्यंग्य भी खुद पर हंसाने जैसा है.
अपने देश की प्रधानमंत्री को जलील कर बांग्लादेश की इमेज पूरी दुनिया के सामने गिराने वाले नाहिद अब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के ज्ञान देने चला है. उसका कहना है कि ‘हम भारत के उन युवाओं के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं जो चुनावी जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं’.
हद तो तब हो गई जब उन्होंने सालों से जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम का जिक्र करते हुए उन्हें ‘जमीर का कैदी’ और पूरे दक्षिण एशिया के युवाओं का ‘प्रेरणास्रोत’ करार दे दिया. साथ ही शाहीन बाग, जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी के पुराने दौरों का राग अलापते हुए इसे लोकतंत्र की विरासत बता डाला.
भारत कोई बांग्लादेश नहीं है, कान खोलकर सुन लो नाहिद इस्लाम
नाहिद इस्लाम को शायद उनके किसी सलाहकार ने ये बेसिक पाठ नहीं पढ़ाया कि भारत कोई ताश के पत्तों का महल नहीं है, जिसे कुछ लोगों के उकसावे पर सड़कों पर उपद्रव करके गिरा दिया जाए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे मजबूत लोकतंत्र है, जहां कानून अपना काम करना बहुत अच्छी तरह जानता है.
- सड़क पर हिंसा बनाम संवैधानिक ढांचा: बांग्लादेश में तख्तापलट करके सरकारें गिराना, तोड़फोड़ करना और सड़कों पर अराजकता फैलाना भले ही वहां की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका हो, लेकिन भारत अपने पवित्र संविधान, अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालतों और अपने चुनाव आयोग के नियमों से चलता है. यहां भीड़ तंत्र का संविधान पर कोई हक नहीं है.
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता और देश की सुरक्षा: भारत में उमर खालिद और शर्जील इमाम पर कोई आम आरोप नहीं हैं, बल्कि उन पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे संगीन आरोप हैं. उनका मामला देश की स्वतंत्र न्यायपालिका के सामने पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है. जिस शर्जील इमाम ने कभी खुलेआम भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को देश के बाकी हिस्सों से काटकर अलग करने की धमकी दी थी, उसे ढाका का एक नेता बड़े गर्व से अपना ‘कॉमरेड’ बता रहा है. इसी से बांग्लादेशी नेता के इरादे साफ जाहिर हैं.
भारत को विदेशी शह पर राजनीति मंजूर नहीं
जिस देश में खुद लोकतंत्र की नींव हिल रही है, वहां के प्रतिनिधि भारत के आंतरिक मामलों, हमारी संसद और हमारी अदालतों पर टिप्पणी कर रहे हैं. देशद्रोह के आरोपियों को किसी विदेशी नेता द्वारा नायक बताना भारतीय सुरक्षा तंत्र और आम जनता के लिए किसी रेड फ्लैग से कम नहीं है.
CJP का ड्रामा और ढाका से आई ये चिट्ठी साबित करती है कि कुछ लोग आज भी भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं. भारत के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अपने देश के मसले कैसे सुलझाए जाते हैं. बांग्लादेश से मिले इस कागजी समर्थन पर जो लोग खुश होकर लोट रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र किसी पड़ोसी देश की फर्जी सहानुभूति का मोहताज नहीं है.
क्या है भारत में हो रहे प्रदर्शनों की सच्चाई
बता दें कि जब CJP के तीन लोग दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए उतरे और उन्हें एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया, तो फ्लाइट के बाकी यात्रियों से उन्हें जरा भी समर्थन नहीं मिला. उल्टा, कुछ यात्रियों ने तो उन्हें मुंह पर ‘शर्म करो’ जैसे कड़े ताने तक सुना दिए.
फ्लाइट के अंदर का ये रिएक्शन साफ दिखाता है कि भारत में हो रहे इन प्रदर्शनों को लेकर जनता के बीच दो साफ राय बनी हुई हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ‘यूथ’ के नाम पर बांग्लादेश जैसे देश इन मुद्दों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं.