Government Jobs: पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा हासिल करने वाली अविवाहित महिलाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने भगिनी निवेदिता स्कीम को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही अविवाहित महिलाओं को तीन साल में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. यह योजना जनवरी 2027 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी.
इसके साथ ही राज्य सरकार ने अगले छह से आठ महीनों में 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती करने की भी घोषणा की है. इन भर्तियों के अलावा पुलिस भर्ती, सफाई कर्मचारियों के मानदेय और सरकारी हॉस्टल में रहने वाले एससी-एसटी छात्रों के फूड अलाउंस को लेकर भी कैबिनेट बैठक के बाद कई अहम घोषणाएं की गईं.
50 हजार रुपये की आर्थिक मदद
भगिनी निवेदिता स्कीम का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है. योजना के तहत लाभार्थियों को डिग्री के पहले साल में 17,000 रुपये और दूसरे साल में भी 17,000 रुपये दिए जाएंगे. तीसरे साल में उन्हें 16,000 रुपये की सहायता मिलेगी.इस तरह तीन वर्षों में मिलने वाली कुल आर्थिक सहायता 50,000 रुपये होगी. राज्य सरकार के मुताबिक यह योजना पूरे पश्चिम बंगाल में जनवरी 2027 से लागू की जाएगी.
14,454 वैकेंसी भरने की तैयारी
महिलाओं की पढ़ाई से जुड़ी योजना के साथ सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अगले छह से आठ महीनों के भीतर 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी.राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इन नई स्वीकृत वैकेंसी के लिए परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी और स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से पूरी की जाएगी.
एक लाख सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था और सरकार उसी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पीएससी अब पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है ताकि लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सके.घोषित 14,454 पद राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में भरे जाएंगे. इनमें वन विभाग, फायर सर्विसेज, जेल विभाग, होम और हिल अफेयर्स समेत कई विभाग शामिल हैं.
12 हजार पुलिस की भर्तियां
पुलिस भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि करीब 12,000 पुलिस पदों के लिए नियुक्ति से जुड़ी औपचारिकताएं 11 अक्टूबर को पूरी की जाएंगी.इसी दिन आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में करीब 5,000 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे यानी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ाने की तैयारी है.
सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा
कैबिनेट ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है.मुख्यमंत्री ने बताया कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले कर्मबंधुओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है.पहले इन कर्मचारियों को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे. अब उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. बढ़ा हुआ मानदेय इसी महीने से लागू होगा.
एससी-एसटी छात्रों का फूड अलाउंस बढ़ा
सरकार ने सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले एससी और एसटी छात्रों के लिए भी राहत का ऐलान किया है. इन छात्रों को मिलने वाला मासिक फूड अलाउंस 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया गया है यानी सरकारी हॉस्टल में रहने वाले एससी-एसटी छात्रों को अब हर महीने पहले के मुकाबले 1,500 रुपये ज्यादा फूड अलाउंस मिलेगा.
शिक्षा, रोजगार और छात्रों से जुड़े फैसलों पर जोर
कैबिनेट बैठक के बाद की गई घोषणाओं को देखें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एक साथ कई वर्गों से जुड़े फैसलों का ऐलान किया है. भगिनी निवेदिता स्कीम के जरिए उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं को तीन साल में 50,000 रुपये की मदद देने की योजना है. वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 14,454 पदों पर भर्ती का रास्ता खोलने की बात कही गई है.इसके अलावा पुलिस भर्ती में करीब 12,000 पदों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मबंधुओं के मानदेय में बढ़ोतरी और सरकारी हॉस्टल में रहने वाले एससी-एसटी छात्रों के फूड अलाउंस में इजाफा भी किया गया है.