‘आप बस रिटायर हो जाओ, मैं सीधा कर दूंगा…’ सीएम योगी ने सुनाया 2017 से पहले वाले भू-माफिया का किस्सा

CM Yogi Story: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने मंच से एक ऐसा वाकया सुनाया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और पिछली सरकारों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे उनके पास एक बार राज्य के तत्कालीन डीजीपी पहुंचे थे और उन्होंने एक अजीबोगरीब समस्या साझा की थी.

सीएम योगी ने बताया कि तत्कालीन डीजीपी ने उनसे कहा था कि पुलिस विभाग की एक जमीन पर किसी का कब्जा हो गया है. इस पर सीएम ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या पुलिस की ही जमीन पर कब्जा हो गया है? जांच करने पर पता चला कि वह जमीन 2017 से पहले यानी पिछली सरकारों के कार्यकाल में चालाकी से कब्जाई गई थी और शातिर तरीके से उसे रेवेन्यू बोर्ड से अपने नाम भी करवा लिया गया था. यही नहीं, आरोपी इसके बाद न्यायालय का सहारा लेकर कानूनी दांवपेंच में भी फंसना चाहता था.

एयरपोर्ट के पास थी 110 एकड़ जमीन
सीएम योगी ने आगे बताया कि यह मामला एयरपोर्ट के पास करीब 110 एकड़ बेशकीमती ज़मीन का था. जब सरकार ने इस मामले की तह तक जाने के लिए अपनी एक विशेष टीम भेजी, तो पता चला कि उस ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग की भारी तैयारी चल रही थी. सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस की सख्ती देखकर कब्जा करने वाले के होश उड़ गए और उसने तुरंत ज़मीन वापस करने की पेशकश कर दी, साथ ही यह मिन्नतें करने लगा कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए.

‘डंडा मारकर सीधा कर देता – सीएम योगी
इस वाकये का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर उस समय उनकी जगह कोई और सख्त रवैया अपनाने वाला व्यक्ति होता, तो वह डंडा मारकर ऐसे लोगों को सीधा कर देता. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के संरक्षण में इस तरह के अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन मौजूदा सरकार में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनके इस सख्त प्रशासनिक रुख की सराहना कर रहे हैं.

क्या था मामला?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में जिस मामले का जिक्र कर रहे थे, वह दरअसल उत्तर प्रदेश के किसी वीवीआईपी या रणनीतिक क्षेत्र (जैसे एयरपोर्ट के पास की बेशकीमती ज़मीन) से जुड़ा एक बड़ा भूमि घोटाला था. पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान रसूखदारों और भूमाफियाओं ने पुलिस विभाग की लगभग 110 एकड़ ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और प्रशासनिक मिलीभगत से उसे राजस्व दस्तावेजों में अपने नाम दर्ज करवा लिया था. बाद में जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई और इस पर कड़ा एक्शन लिया गया, तो सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कानूनी शिकंजा कसा, जिसके बाद आरोपी ने घबराकर जमीन वापस लौटाई थी.