दिल्लीवालों को MCD का बड़ा तोहफा, 7 अस्पतालों में लगेंगी 70 डायलिसिस मशीनें

दिल्ली में किडनी के मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर है. अब डायलिसिस के लिए दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है. दिल्ली नगर निगम यानी MCD अपने सात अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इन सेंटरों में कुल 70 डायलिसिस मशीनें लगाई जाएंगी. खास बात यह है कि यह सुविधा सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत शुरू होगी. इसका मकसद नियमित डायलिसिस कराने वाले मरीजों को पास में इलाज की सुविधा देना है. किडनी के कई मरीजों को हफ्ते में दो से तीन बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है. ऐसे में हर बार इलाज का खर्च और अस्पताल तक पहुंचना परिवारों पर बड़ा बोझ बन जाता है.

TOI की रिपोर्ट के अनुसार MCD के इस प्रस्ताव से सबसे बड़ी राहत इलाज की कीमत को लेकर मिल सकती है. अधिकारियों के मुताबिक मरीजों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सरकारी दर से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जाएगा. योजना के लाभार्थियों को डायलिसिस की सुविधा पूरी तरह नकद रहित मिलेगी. यानी पात्र मरीजों को इलाज के लिए अपनी जेब से भुगतान नहीं करना होगा. सात अस्पतालों में बनने वाले इन सेंटरों में पूरी तरह चालू होने के बाद सालभर में करीब 42 हजार डायलिसिस सेशन किए जा सकेंगे. अनुमान है कि एक समय में करीब 350 मरीज नियमित डायलिसिस करा सकेंगे. फिलहाल परियोजना निविदा प्रक्रिया में है. इसके बाद निजी संचालक मशीनों से लेकर कर्मचारियों और सेंटर चलाने का पूरा खर्च उठाएगा.

MCD के इन 7 अस्पतालों में बनेंगे डायलिसिस सेंटर

MCD जिन सात अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर शुरू करने जा रहा है उनमें स्वामी दयानंद अस्पताल और बालक राम अस्पताल शामिल हैं. इसके अलावा फतेहपुर बेरी का यूपीएचसी और माता गुजरी अस्पताल भी इस सूची में हैं. पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में भी सेंटर बनाया जाएगा. हिंदू राव अस्पताल और वीर सावरकर आरोग्य संस्थान में भी डायलिसिस मशीनें लगाई जाएंगी. इस तरह अलग-अलग इलाकों में मरीजों को नियमित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.

PPP मॉडल में निजी कंपनी संभालेगी पूरा संचालन

इस परियोजना को PPP मॉडल पर चलाया जाएगा. इसके तहत निजी भागीदार डायलिसिस मशीनों की खरीद से लेकर कर्मचारियों की व्यवस्था और सेंटर के संचालन तक का पूरा खर्च उठाएगा. MCD अपनी तरफ से अस्पतालों में जगह उपलब्ध कराएगा. अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए निजी भागीदार से सिर्फ एक रुपये प्रति महीने का नाममात्र किराया लिया जाएगा. पानी की सुविधा भी MCD उपलब्ध कराएगा. इससे निगम को मशीनों और रोजमर्रा के संचालन पर सीधे बड़ा खर्च नहीं करना पड़ेगा.

हर सेंटर पर एक ही दर, अतिरिक्त पैसे वसूलने पर रोक

MCD ने मरीजों के हित में कई नियम भी प्रस्तावित किए हैं. सभी सात डायलिसिस सेंटरों पर एक समान शुल्क लागू होगा. यह दर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी. मरीजों से डायलाइजर और ट्यूबिंग जैसी जरूरी चीजें के लिए अलग से कोई अतिरिक्त रकम नहीं ली जा सकेगी. इससे इलाज शुरू होने के बाद अचानक बढ़ने वाले खर्च को लेकर मरीजों की परेशानी कम करने की कोशिश की गई है.

निगरानी के लिए लाइव डैशबोर्ड और ऑडिट की व्यवस्था

सेंटरों के संचालन पर MCD की निगरानी भी रहेगी. निजी संचालकों के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा. गड़बड़ी मिलने पर जुर्माने का प्रावधान रहेगा. इसके साथ ही नियमित ऑडिट भी किया जाएगा. सेंटरों के कामकाज और मरीजों को दी जा रही सेवाओं पर नजर रखने के लिए लाइव डैशबोर्ड बनाने का प्रस्ताव है. फिलहाल परियोजना टेंडर के चरण में है. सेंटर कब तक पूरी तरह चालू होंगे इसकी जानकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आएगी.