China Russia America Nuclear Deal : जिस न्यूक्लियर सिस्टम को पुतिन ने मारी थी लात, उसमें चीन शामिल होगा? अमेरिका-रूस के बीच अब तक क्या हुआ

China Russia America Nuclear Deal : जिस न्यूक्लियर सिस्टम को पुतिन ने मारी थी लात, उसमें चीन शामिल होगा? अमेरिका-रूस के बीच अब तक क्या हुआ


दुनिया में परमाणु हथियारों पर लगाम कसने की दशकों पुरानी व्यवस्था अब पूरी तरह डगमगा गई है. 5 फरवरी 2026 को अमेरिका और रूस के बीच आखिरी परमाणु संधि New START खत्म हुई है, तब से ऐसे हालात बन गए हैं कि अमेरिका, रूस और चीन, तीनों के परमाणु हथियारों पर कोई कानूनी रोक नहीं बची है. इसी बीच, 19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में APEC समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुराने न्यूक्लियर सिस्टम को फिर से एक्टिव करने का एजेंडा लिए पहुंचे. इस बार उन्होंने चीन को भी लपेटने की प्लानिंग की. ये वही पुराना सिस्टम है, जिसे एक वक्त पर पुतिन ने लात मार दी थी. इसे अमेरिका-रूस निभा नहीं पा रहे थे.

न्यूक्लियर ट्रीटी पर क्या था चीन-रूस का रिएक्शन?

ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली बार त्रिपक्षीय मुलाकात हुई. इस बैठक में नेताओं ने परमाणु जोखिम कम करने को लेकर आगे बातचीत करने की बात तो कही, लेकिन चीन औपचारिक सीमाएं मानने को तैयार नहीं दिखा. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस न्यूक्लियर सिस्टम को व्लादिमीर पुतिन ने एक तरह से किनारे कर दिया था, क्या उसमें अब चीन शामिल होगा? अमेरिका और रूस इस पुराने सिस्टम को क्यों नहीं निभा पाए, और अब तक क्या-क्या हुआ?

रूस-अमेरिका और चीन के परमाणु जखीरे का गणित: कौन कहां खड़ा है?

आज के दौर में परमाणु कंट्रोल की बातचीत इसलिए भी उलझी हुई है, क्योंकि तीनों देशों के पास हथियारों की संख्या में बड़ा अंतर है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) जैसे स्रोतों के अनुमान के मुताबिक, रूस के पास करीब 5,420 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास लगभग 5,042 हथियार हैं. इसके मुकाबले चीन के पास अभी करीब 620 परमाणु हथियार हैं.

लेकिन असली चिंता चीन की रफ्तार को लेकर है. अमेरिकी डिफेंस रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन 2030 तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या 1,000 के पार ले जाने की तैयारी में है. दूसरी तरफ, ट्रंप प्रशासन भी अमेरिका के पूरे न्यूक्लियर सिस्टम को आधुनिक बनाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है. जब तीनों ताकतें अपने-अपने तरीके से ताकत बढ़ा रही हों, तब कागजी या जुबानी वादों पर भरोसा करना आसान नहीं है.

अमेरिका और रूस क्यों नहीं निभा पाए अपना सिस्टम?

  • न्यू स्टार्ट संधि को इसलिए बनाया गया था ताकि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की नई होड़ न हो और दोनों एक-दूसरे की गतिविधियों पर नजर रख सकें. इस संधि के तहत दोनों देशों को 1,550 तैनात रणनीतिक वारहेड, 700 तैनात डिलीवरी सिस्टम और 800 कुल लॉन्चर की सीमा माननी थी, साथ ही डेटा साझा करने और साल में 18 बार ऑन-साइट निरीक्षण करने का नियम था.
  • समय के साथ ये सिस्टम भीतर से कमजोर पड़ता चला गया. पहले 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते निरीक्षण रुके और फिर 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद हालात और बिगड़ गए. रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों और यात्रा पाबंदियों का हवाला देते हुए अमेरिकी निरीक्षकों को आने से मना कर दिया.
  • इसके बाद फरवरी 2023 में पुतिन ने न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी निलंबित करने का ऐलान कर दिया और डेटा का लेन-देन रोक दिया. जवाब में अमेरिका ने भी डेटा साझा करना बंद कर दिया. जब एक-दूसरे के हथियारों की जांच और पारदर्शिता ही खत्म हो जाए, तो भरोसा टिकना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा नई तकनीकों, जैसे हाइपरसोनिक हथियार, परमाणु ऊर्जा वाली क्रूज मिसाइलें, टैक्टिकल परमाणु हथियार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद हैं, जिन्हें पुराना समझौता नहीं संभाल पा रहा था.

ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन के बीच किसका क्या रुख है?

शेनझेन की त्रिपक्षीय बैठक और मौजूदा कूटनीतिक माहौल में तीनों नेताओं के सुर अलग-अलग हैं, लेकिन सबके पीछे अपने-अपने हित साफ दिखते हैं.

  1. डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती की बात करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी नए समझौते में चीन को भी शामिल किया जाए. उनका कहना है कि ईरान जैसे देशों में परमाणु प्रसार रोकने के लिए तीनों को साथ आना होगा, हालांकि उन्होंने ये भी माना कि एक बार जब किसी के पास ये हथियार आ जाते हैं, तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है.
  2. शी जिनपिंग ने बैठक में बड़ा बयान देते हुए कहा कि दुनिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए सभी न्यूक्लियर हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए और उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए. लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जो चीन खुद सबसे तेजी से अपना जखीरा बढ़ा रहा है, वो तब तक किसी लिमिट पर राजी नहीं होता जब तक अमेरिका और रूस अपने बड़े जखीरों में बड़ी कटौती न करें.
  3. व्लादिमीर पुतिन बड़ी ताकतों की साझा जिम्मेदारी और क्षेत्रीय संघर्षों, खासतौर पर यूक्रेन के मुद्दों पर जोर देते रहे हैं.

परमाणु कूटनीति और न्यू स्टार्ट की पूरी टाइमलाइन

परमाणु हथियारों को रोकने की ये कहानी कोल्ड वॉर के समय से शुरू होती है. 1946 में बरुच प्लान फेल होने और 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दुनिया परमाणु तबाही के बहुत करीब पहुंच गई थी. इसके बाद 1963 की परमाणु परीक्षण बैन संधि और 1968 की एनपीटी (NPT) ने हथियारों पर रोक लगाने की शुरुआत की. उधर, 1972 में रिचर्ड निक्सन के दौरे के बाद अमेरिका और चीन के बीच भी साइंस और न्यूक्लियर सिक्योरिटी में काफी समय तक तालमेल रहा. लेकिन 2018 के बाद तकनीक चोरी के आरोपों और आपसी खींचतान के चलते दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई.

  • 8 अप्रैल 2010: अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने प्राग में न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए.
  • 5 फरवरी 2011: संधि लागू हुई. इसकी शुरुआती अवधि 10 साल रखी गई थी और एक बार पांच साल के विस्तार का विकल्प था. इसके तहत दोनों देशों को 1,550 तैनात रणनीतिक वारहेड, 700 तैनात डिलीवरी सिस्टम और 800 कुल लॉन्चर की सीमा माननी थी, साथ ही साल में 18 निरीक्षणों का नियम था.
  • 5 फरवरी 2018: अमेरिका और रूस ने तय वक्त के अंदर हथियारों की गिनती पूरी कर ली.
  • 2019–2020: ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने INF संधि से हटने का फैसला किया और जोर दिया कि न्यू स्टार्ट की जगह आने वाले समझौते में चीन भी हो. चीन ने कम हथियारों का हवाला देकर शामिल होने से इनकार किया और बातचीत अटक गई.
  • 3 फरवरी 2021: राष्ट्रपति जो बाइडन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संधि को अधिकतम पांच साल यानी फरवरी 2026 तक बढ़ाने पर सहमत हुए.
  • 2020–2022: मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते ऑन-साइट निरीक्षण रुके. अगस्त 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों और यात्रा पाबंदियों का हवाला देते हुए रूस ने अमेरिकी निरीक्षकों को आने से मना कर दिया.
  • 21 फरवरी 2023: पुतिन ने घोषणा की कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी निलंबित कर रहा है और डेटा आदान-प्रदान रोक रहा है. हालांकि रूस ने कहा कि वो औपचारिक रूप से बाहर नहीं निकल रहा और सीमाओं का पालन करेगा. जवाब में अमेरिका ने भी डेटा शेयर करना बंद कर दिया.
  • सितंबर 2025: संधि खत्म होने से पहले पुतिन ने ये सुझाव दिया था कि दोनों देश एक साल तक अपनी मर्जी से तय सीमाएं मानें, लेकिन जांच-पड़ताल दोबारा शुरू न होने की वजह से अमेरिका ने इस बात को नहीं माना.
  • 5 फरवरी 2026: न्यू स्टार्ट संधि कानूनी रूप से खत्म हो गई. ट्रंप ने पुराने ढांचे को बढ़ाने से इनकार करते हुए चीन को शामिल कर आधुनिक समझौते की वकालत की.
  • 19 नवंबर 2026: शेनझेन में APEC समिट के दौरान ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें जोखिम कम करने पर आगे की बातचीत का वादा तो हुआ, लेकिन कोई नई संधि नहीं बन सकी.

क्या अब इस सिस्टम में चीन शामिल होगा?

फिलहाल इसका सीधा जवाब ‘हां’ में देना आसान नहीं है. अमेरिका चाहता है कि चीन की तेजी से बढ़ती परमाणु ताकत को देखते हुए नया समझौता त्रिपक्षीय हो, ताकि किसी एक देश को खुली छूट न मिले. लेकिन चीन का तर्क है कि उसके पास अमेरिका और रूस के मुकाबले बहुत कम हथियार हैं, इसलिए पहले दोनों बड़ी ताकतें अपने जखीरे घटाएं, उसके बाद ही वो किसी सीमा पर बात करेगा.

शेन्जेन की बैठक ने ये जरूर दिखाया है कि तीनों बड़े नेता एक मेज पर बैठकर बातचीत की जरूरत महसूस कर रहे हैं. लेकिन जब तक जांच-पड़ताल की व्यवस्था बहाल नहीं होती, नई तकनीकों पर नियम नहीं बनते और तीनों देशों के हित आपस में नहीं मिलते, तब तक दुनिया को बिना किसी बाध्यकारी रोक के इस नाजुक दौर से गुजरना होगा.



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