Bangladesh Crisis : बांग्लादेश में चारों तरफ से घिरे तारिक रहमान, डर के मारे याद आया एंटी-इंडिया फॉर्मूला, शेख हसीना ने दिया एक और झटका

Bangladesh Crisis : बांग्लादेश में चारों तरफ से घिरे तारिक रहमान, डर के मारे याद आया एंटी-इंडिया फॉर्मूला, शेख हसीना ने दिया एक और झटका


बांग्लादेश की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां प्रधानमंत्री तारिक रहमान चौतरफा दबाव में नजर आ रहे हैं. एक तरफ देश के 28 जिलों में फैली हिंसा, आगजनी और देसी बमों के धमाकों ने सरकार की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की नाराजगी और शेख हसीना की नई चालों ने उनकी नींद उड़ा रखी है. इसी घबराहट और बढ़ती मुश्किलों के बीच तारिक रहमान ने लालमोनिरहाट की जनसभा में बिना नाम लिए भारत पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो लोग बांग्लादेश से भागकर सीमा पार पड़ोसी देश में चले गए हैं, वही देश उनका ‘आका’ है और वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश में हिंसा व हत्याओं की साजिश रच रहे हैं.

तारिक रहमान का अपनी नाकामी छुपाने का पैंतरा

जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बयान कोई अचानक आया गुस्सा नहीं है, बल्कि अपने प्रशासनिक फेलियर को छिपाने के लिए खेला गया पुराना ‘एंटी-इंडिया’ कार्ड है. जब घर के अंदर हालात बेकाबू होते हैं और जनता का ध्यान बंटाना जरूरी हो जाता है, तब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बयानबाजी करना एक आजमाया हुआ फॉर्मूला रहा है. लेकिन इस बार तारिक रहमान के सामने चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ सड़कों पर भड़की आग से निपटना है, बल्कि शेख हसीना की तरफ से मिल रहे नए झटकों का भी सामना करना है.

शेख हसीना ने दिया एक और झटका

तारिक रहमान और उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी हुई हैं. अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़ने वाली 79 वर्षीय शेख हसीना ने दिसंबर में अपनी मर्जी से बांग्लादेश लौटने का ऐलान करके ढाका की राजनीति में हलचल मचा दी है. ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब पिछले साल एक विशेष न्यायाधिकरण ने उनकी गैर-मौजूदगी में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, और बांग्लादेश सरकार, भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है.

इसी बीच शेख हसीना ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए तारिक रहमान सरकार को कानूनी और कूटनीतिक मोर्चे पर झटका दिया है. उन्होंने अपने वकील स्टीवन पॉल्स के जरिए दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र लिखकर अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए किए गए पुराने आवोदन पर अपडेट मांगा है. इसके लिए उन्होंने बकायदा स्टीवन पॉल्स को अपना वकील बनाने का लेटर भी भेजा है.

हसीना का ये कदम साफ संकेत देता है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, बल्कि अपनी कानूनी पहचान और दस्तावोजों को दुरुस्त कर वापसी व राजनीतिक सक्रियता की तैयारी कर रही हैं. प्रतिबंधित अवामी लीग द्वारा बुलाए गए देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ से ठीक पहले हुई हिंसा और हसीना के इस कदम ने तारिक  रहमान खेमे की बेचैनी और बढ़ा दी है.

कानून-व्यवस्था चरमराई, घर के अंदर भी घिरे तारिक रहमान

बांग्लादेश में भड़की ताजा हिंसा ने ये साफ कर दिया है कि सत्ता में आने के बावजूद कानून-व्यवस्था पर तारिक रहमान सरकार की पकड़ कितनी ढीली है. पिछले दो दिनों में कम से कम चार लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें नरेल जिले में बीएनपी के दो नेता सोहेल मोल्ला और मोहम्मद शाहीन, फरीदपुर में स्थानीय बीएनपी नेता राजू मोल्लाह और पिरोजपुर में आगजनी के शिकार हुए एक ट्रांसपोर्ट वर्कर शामिल हैं.

हालात इतने बिगड़े कि गोपालगंज के तुंगीपाड़ा में भीड़ ने एक पुलिस थाने को घेर लिया और पुलिसकर्मियों को वहां से हटने पर मजबूर होना पड़ा. पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पैतृक घर को भी आग के हवाले कर दिया गया और उनके ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं को निशाना बनाया गया. ढाका में भारी सुरक्षा और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की तैनाती के बावजूद देसी बम फटते रहे और वाहन जलते रहे. पुलिस ने 24 घंटे में अकेले ढाका से 565 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पूर्व शिक्षा मंत्री नुरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं, लेकिन इससे हिंसा का डर पूरी तरह खत्म नहीं हो सका.

तारिक रहमान के ‘अपनों’ ने छोड़ा साथ

तारिक रहमान की मुश्किलें सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके पुराने सहयोगी रहे दल भी अब उन पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं. बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नेताओं का कहना है कि सरकार जुलाई आंदोलन के हत्याकांडों में न्याय दिलाने और जरूरी सुधार करने में नाकाम रही है, जिससे वो एकता कमजोर हुई है. जमात नेता डॉ. शफीकुल इस्लाम मसूद ने तो यहां तक आरोप लगाया कि बीएनपी और अवामी लीग के बीच किसी राजनीतिक समझौते के चलते ही प्रतिबंधित पार्टी को दोबारा जगह मिली है. जमात ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार सुरक्षा देने में फेल रही, तो वो सड़कों पर उतरेंगे.

दूसरी तरफ, नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने भी तारिक रहमान की एकता की अपील को ठुकराते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. एनसीपी नेताओं का कहना है कि जब अवामी लीग के कार्यकर्ता हिंसा कर रहे थे, तब बीएनपी के अपने लोग सड़कों से गायब दिखे. एनसीपी के संयुक्त संयोजक सरवर तुषार ने पूछा कि क्या खुफिया एजेंसियों को इस हिंसा की पहले से भनक थी, और अगर थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? उन्होंने ये भी आशंका जताई कि कहीं सरकार राजनीतिक फायदे के लिए ‘नियंत्रित तोड़फोड़’ तो नहीं होने दे रही.

क्या ‘एंटी-इंडिया’ नैरेटिव से बच पाएंगे तारिक रहमान?

संसद में तारिक रहमान ने 2024 के जुलाई आंदोलन की भावना का हवाला देते हुए सभी लोकतांत्रिक दलों से एकजुट होने की अपील की है और बीएनपी सांसदों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा है. गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने भी वीडियो फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए दोषियों को पकड़ने का दावा किया है. लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि तारिक रहमान के सामने चुनौतियां बेहद गहरी हैं.

शेख हसीना के पासपोर्ट और एनआईडी को लेकर नए चिट्ठी-पत्री, दिसंबर में उनके लौटने की चर्चा, 28 जिलों में फैली हिंसा और जमात और एनसीपी जैसे दलों की नाराजगी ने तारिक रहमान को चारों तरफ से घेर लिया है. ऐसे में भारत पर ‘आका’ होने का आरोप लगाकर वो कुछ देर के लिए माहौल गर्मा जरूर सकते हैं, लेकिन देश के भीतर बिगड़ी कानून-व्यवस्था और सहयोगी दलों के अविश्वास को संभालना उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बना हुआ है.



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