Last Updated:
यूपी में विधानसभा चुनावों के बाद ही प्रदेश की सभी पंचायतों में चुनाव होंगे. बुधवार को उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई. ग्राम पंचायत में प्रशासकों की वर्तमान अवधि में एक बार फिर से 6 माह की बढ़ोत्तरी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
योगी कैबिनेट (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनावों के लिहाज से बड़ी खबर है. अब राज्य के विधानसभा चुनावों के बाद ही प्रदेश की सभी पंचायतों में चुनाव होंगे. बुधवार को उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई. ग्राम पंचायत में प्रशासकों की वर्तमान अवधि में एक बार फिर से 6 माह की बढ़ोत्तरी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
साल 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इस साल 26 मई को समाप्त होने बाद ग्राम पंचायतों में सामान्य रूटीन कार्य के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. इस बारे में 18 मई 2026 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है. इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी शेष है. ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाये रखने के लिए अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रशासकों की वर्तमान अवधि में एकबार और 6 माह की बढ़ोत्तरी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
गौरतलब है कि इस साल 25 मार्च 2026 को सरकारी आदेश जारी हुआ, जिसके तहत वर्तमान ग्राम प्रधानों को सामान्य कार्य संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था. इन प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा था. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश के जरिए इस अवधि को 6 महीने तक या फिर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जाएगा.
पंचायत चुनावों के मामले में सरकार का तर्क है कि जब तक पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ा मामला पूरा नहीं होता, तब तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में समस्या आ सकती है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(क) में संशोधन से जुड़े उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई है.