पटना. पीएम मोदी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं. ऐसे में बिहार में किसानों, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर सम्राट कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ₹11,200 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी देने से लेकर दरभंगा में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू करने तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की तैयारी, पंचायत भवनों और ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
कैबिनेट ने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम में अनाज खरीद की प्रक्रिया निर्बाध बनाए रखने के लिए ₹11,200 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी देने की स्वीकृति दी है. इससे किसानों से अनाज की खरीद व्यवस्था मजबूत होगी और उन्हें उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी.
दरभंगा में खुलेगा सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल
कैंसर मरीजों के लिए भी कैबिनेट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है. दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से सिर एवं गर्दन (Head & Neck) कैंसर अस्पताल के संचालन की स्वीकृति दी गई है.
इस सुविधा के शुरू होने से दरभंगा सहित आसपास के जिलों के मरीजों को सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी. इससे मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों का रुख करने की परेशानी कम होने की उम्मीद है. सरकार ने इसे प्रदेश के हर नागरिक तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की प्राथमिकता से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है.
पटना में बनेगा IIT रिसर्च पार्क
कैबिनेट ने पटना में IIT रिसर्च पार्क बनाने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस परियोजना की लागत ₹305 करोड़ निर्धारित है. इसके लिए IIT मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE) को प्रिंसिपल कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है. रिसर्च पार्क से शोध, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की तैयारी
बिहार में खनिज संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है. जमुई जिले के माजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की तैयारी से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसके तहत खनिज संसाधनों का आकलन, रिजर्व प्राइस और नीलामी की समय-सीमा तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
पंचायत भवनों और जलापूर्ति केंद्रों पर लगेंगे सोलर पैनल
कैबिनेट ने पंचायत सरकार भवनों में 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए ₹482.82 करोड़ की स्वीकृति दी है. यह योजना पहले से निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के लिए है. वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और पानी की टंकियों पर 5 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए ₹48.09 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से जोड़ने में मदद मिलेगी.
राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने सातवें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है. इसके अलावा स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है.
कुल मिलाकर, सम्राट कैबिनेट के इन फैसलों में किसानों को आर्थिक सहयोग, कैंसर मरीजों के लिए बेहतर इलाज, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, खनिज संसाधनों के उपयोग और तकनीकी शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.