MLC वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की नहीं जाएगी सदस्यता, बिहार विधान परिषद् सचिवालय ने खारिज की याचिकाएं

MLC वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की नहीं जाएगी सदस्यता, बिहार विधान परिषद् सचिवालय ने खारिज की याचिकाएं


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बिहार विधान परिषद सचिवालय ने वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. तकनीकी और कानूनी कमियों के कारण कार्यकारी सभापति के आदेश पर यह फैसला लिया गया है. इससे दोनों नेताओं की सदस्यता पूरी तरह सुरक्षित है.

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MLC वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की फाइल फोटो

पटनाः बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता अब पूरी तरह सुरक्षित है. उनकी सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है. विधान परिषद सचिवालय ने दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है.

याचिकाएं खारिज होने के पीछे की वजह
बिहार विधान परिषद् सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार की ओर से इस संबंध में दो अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी किए गए हैं. इन पत्रों में साफ बताया गया है कि ये याचिकाएं नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करती थीं। संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद् सदस्य नियम, 1994 के नियमों का पालन न होने के कारण इन याचिकाओं को विचार करने योग्य नहीं माना गया.

राजद और जन सुराज की याचिकाएं हुईं खारिज
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद ने याचिका दायर की थी. इन नेताओं ने वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी. लेकिन सचिवालय ने समीक्षा के बाद पाया कि यह याचिका नियमों के मुताबिक नहीं है.

इसके अलावा जन सुराज नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत 5 बाहरी लोगों ने भी याचिकाएं दी थीं. इन बाहरी लोगों में संदीप कुमार, अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार शामिल थे. विधान परिषद सचिवालय ने इन सभी की याचिकाओं को भी अमान्य घोषित कर दिया है.

तकनीकी और कानूनी कमियां बनीं वजह
सचिवालय द्वारा जारी पत्रों में इन याचिकाओं को खारिज करने के ठोस कानूनी और तकनीकी कारण बताए गए हैं. नियमों के अनुसार, केवल विधान परिषद का कोई मौजूदा सदस्य ही ऐसी याचिका दायर कर सकता है. बाहरी व्यक्तियों को याचिका दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

इसके साथ ही आरजेडी के सदस्यों द्वारा दायर की गई याचिका भी निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं थी. दोनों ही मामलों में जरूरी कानूनी शपथ पत्र (एफिडेविट) और सत्यापन की कमी पाई गई. इन सभी तकनीकी और प्रक्रियात्मक कमियों के कारण कार्यकारी सभापति के आदेश पर इन्हें शुरुआती स्तर पर ही रद्द कर दिया गया.

क्या है पूरा विवाद?
हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी. जीत के कुछ दिनों बाद दोनों नेता पटना स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे थे. वहां उनकी तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें वे पार्टी का गमछा और सदस्यता रसीद लिए नजर आ रहे थे. इसके बाद आरजेडी और जन सुराज ने दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई थी. हालांकि, नेताओं और भाजपा ने साफ किया था कि उन्होंने केवल बाहर से समर्थन दिया है, लेकिन मामला सचिवालय तक पहुंच गया था. जहां अब इन नेताओं को बड़ी राहत मिल गई है.



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