बिहार में बदले बिल्डिंग बायलॉज के नियम, बिल्डरों और फ्लैट खरीदारों को क्या होगा फायदा?

बिहार में बदले बिल्डिंग बायलॉज के नियम, बिल्डरों और फ्लैट खरीदारों को क्या होगा फायदा?


पटना. बिहार में अब ऊंची-ऊंची इमारतें बनाने का रास्ता खुलने जा रहा है. राज्य सरकार ने बिहार भवन उपविधि (बिल्डिंग बायलॉज)-2026 तैयार किया है. इसमें भवन निर्माण और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रावधान किया गया है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब भवनों की अधिकतम ऊंचाई की कोई सामान्य सीमा नहीं होगी. यानी जरूरी तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करने पर 50 ही नहीं, 100 मंजिला इमारत बनाने की भी संभावना होगी. इसके साथ ही नक्शा पास कराने में होने वाली देरी से राहत देने के लिए 30 दिनों में फैसला नहीं होने पर स्वत: मंजूरी का प्रावधान किया गया है.

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने नए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि पहले कई तरह की कमियां थीं. नक्शा पास कराने में काफी समय लगता था और शहरी क्षेत्रों में जमीन की उपलब्धता के हिसाब से भवनों का निर्माण नहीं हो पा रहा था. ऊंची इमारतें बनाने की संभावनाएं भी सीमित थीं. नए नियमों में इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई है.

अब 100 मंजिला तक की इमारत बनाने का रास्ता खुलेगा

नए बिल्डिंग बायलॉज में भवनों की अधिकतम ऊंचाई पर सामान्य प्रतिबंध हटाने का प्रावधान किया गया है. अब जमीन, तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों के आधार पर ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा. हालांकि, एयरपोर्ट, एयरफोर्स स्टेशन, संरक्षित स्मारकों और हेरिटेज साइट के आसपास लागू विशेष प्रतिबंधों का पालन करना होगा. प्रधान सचिव के मुताबिक, पहले बिहार में ऊंची इमारतों का निर्माण करना आसान नहीं था. अब नए नियमों से पटना सहित दूसरे शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. इससे कम जमीन में अधिक आवासीय और व्यावसायिक जगह उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.

30 दिन में नक्शा पास नहीं हुआ तो मिलेगी स्वत: मंजूरी

नए नियमों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर खास जोर दिया गया है. अब सक्षम प्राधिकार को आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर नक्शे को मंजूरी देनी होगी या उसे अस्वीकार करना होगा. अगर तय समय में कोई फैसला नहीं होता है तो नक्शा स्वत: स्वीकृत माना जाएगा. इसे डीम्ड अप्रूवल कहा जाता है. इससे लोगों को नगर निगम या संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबे समय तक इंतजार करने से राहत मिलने की उम्मीद है. भवन निर्माण से जुड़े आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा और पोर्टल का भी प्रावधान किया गया है.

तीन श्रेणियों में बांटे गए भवन, जोखिम के आधार पर मिलेगी मंजूरी

नए नियमों में भवनों को जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क शामिल हैं. आवासीय भवनों के मामले में 24 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों को लो रिस्क, 24 से 50 मीटर तक के भवनों को मॉडरेट रिस्क और 50 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है.

लो रिस्क श्रेणी के भवनों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी. इसमें पैनल में शामिल तकनीकी विशेषज्ञ से नक्शा तैयार और प्रमाणित कराकर पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा. मॉडरेट रिस्क वाले भवनों के नक्शे की मंजूरी के लिए थर्ड पार्टी आर्किटेक्ट की भूमिका होगी. वहीं, हाई रिस्क वाले भवनों के नक्शे को संबंधित नगर निकाय या नगर विकास विभाग की सक्षम अथॉरिटी मंजूरी देगी.

थर्ड पार्टी आर्किटेक्ट चुनने और बदलने की सुविधा

नए नियमों में भवन निर्माण कराने वाले लोगों को थर्ड पार्टी आर्किटेक्ट चुनने की सुविधा भी दी गई है. मॉडरेट रिस्क श्रेणी के भवनों के नक्शे की जांच और मंजूरी के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों पर निर्भरता कम करना और प्रक्रिया को तेज करना है.

नक्शे की वैधता पांच साल, दो साल तक बढ़ाने का विकल्प

अब भवन निर्माण के लिए मिली अनुमति पांच साल तक वैध रहेगी. अगर इस अवधि में निर्माण पूरा नहीं हो पाता है तो निर्धारित शुल्क देकर इसकी वैधता दो साल और बढ़ाई जा सकती है. यानी कुल सात साल तक निर्माण की अनुमति को वैध रखने का प्रावधान है. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनका निर्माण किसी कारण से तय समय में पूरा नहीं हो पाता.

पार्किंग और सेटबैक के नियमों में भी बदलाव

नए बायलॉज में पार्किंग की सुविधा को लेकर भी बदलाव किए गए हैं. अब बेसमेंट, स्टिल्ट फ्लोर, खुले क्षेत्र, पोडियम और बहुमंजिला पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं में पार्किंग की अनुमति दी गई है. नियमों में पार्किंग के लिए कोई एक कठोर मानक तय करने के बजाय भवन के उपयोग के अनुसार पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि अपार्टमेंट या व्यावसायिक भवनों में रहने और आने-जाने वाले लोगों की गाड़ियां सड़क पर खड़ी न हों.

सेटबैक को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है. अब भवन के कम से कम एक तरफ आपातकालीन और बचाव वाहनों के आने-जाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ना अनिवार्य होगा. यह जगह भवन की ऊंचाई के अनुपात में तय होगी. यानी ऊंची इमारतों में फायर ब्रिगेड और आपदा राहत वाहनों की पहुंच को ध्यान में रखना होगा.

प्रॉपर्टी डेवलपर्स और फ्लैट खरीदारों को क्या होगा फायदा?

प्रधान सचिव विनय कुमार के मुताबिक, पहले जमीन के उपयोग और भवन निर्माण से जुड़े नियमों के कारण शहरी क्षेत्रों में मांग के अनुसार आवासीय और व्यावसायिक भवन नहीं बन पा रहे थे. इसका असर फ्लैट और अपार्टमेंट की कीमतों पर भी पड़ता था. नए नियमों से अधिक फ्लैट और अपार्टमेंट बनाने की संभावनाएं बढ़ेंगी. इससे बाजार में आवासीय विकल्प बढ़ सकते हैं और कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है.

उन्होंने इसे बिहार के शहरी विकास की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला बताया. सरकार का मानना है कि नए बिल्डिंग बायलॉज से निर्माण प्रक्रिया आसान होगी, प्रॉपर्टी डेवलपर्स को सुविधा मिलेगी और शहरों में बढ़ती आबादी के हिसाब से बेहतर आवासीय सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी.



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