753 सड़कों का होगा कायाकल्प, क्वालिटी पर खास फोकस, कंसल्टेंट की मदद
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थलापति विजय ने जबसे सीएम की कुर्सी संभाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है. अब इसी क्रम में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की सड़कों का कायाकल्प करने की योजना तैयार की गई है. इसके लिए 753 सड़कों का चयन किया गया है.
चेन्नई में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है.
चेन्नई. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने 753 सड़कों के पुनर्निर्माण और सुधार की योजना बनाई है. इसके तहत शहर के प्रमुख बस मार्गों के साथ-साथ रिहायशी इलाकों की अंदरूनी सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा. सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और काम की निगरानी के लिए नगर निगम ने परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
यह परियोजना मुख्यमंत्री एकीकृत शहरी विकास मिशन (सीएमआईयूडीएम) के तहत लागू की जाएगी. नगर निगम ने इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं. योजना में नगर निगम के सभी 15 जोन में 66 प्रमुख बस रूट की सड़कें और तीन क्षेत्रों में आने वाली 687 अंदरूनी सड़कें शामिल हैं. इन अंदरूनी सड़कों में बिटुमिन और कंक्रीट दोनों तरह की सड़कें हैं. योजना के तहत 66 बस रूट की सड़कों को सुधारने पर करीब 55.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, उत्तर क्षेत्र में 185 अंदरूनी सड़कों के लिए 16.37 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक 287 सड़कों का सुधार किया जाएगा, जिस पर 39.99 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. दक्षिण क्षेत्र की 215 सड़कों के लिए 18.75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
निर्माण से लेकर हर काम की होगी निगरानी
चयनित सलाहकार एजेंसियों की जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्य की निगरानी तक सीमित नहीं होगी. उन्हें शुरुआती सर्वेक्षण, योजना तैयार करने, निर्माण कार्यक्रम तय करने और काम पूरा होने तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी होगी. इसके अलावा ठेकेदारों की ओर से पेश की गई कार्ययोजनाओं की समीक्षा और मंजूरी भी सलाहकार देंगे. निर्माण से संबंधित नक्शों और अन्य दस्तावेजों की जांच करना भी उनके काम में शामिल होगा. परियोजना के दौरान बिजली विभाग, मेट्रो वाटर और राजस्व विभाग जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय भी किया जाएगा. सलाहकारों को इन विभागों से जरूरी अनुमान प्राप्त करने और संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कराने में नगर निगम की मदद करनी होगी. सड़क निर्माण पूरा होने के बाद मौके पर जाकर उसकी वास्तविक माप लेना भी अनिवार्य होगा, ताकि ठेकेदारों के काम का सही आकलन किया जा सके.
कुछ दिनों में काम शुरू होने की संभावना
नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग ने इस सड़क सुधार कार्यक्रम के लिए सरकारी आदेश जारी किया है और आने वाले दिनों में काम शुरू होने की उम्मीद है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़क की अंतिम सतह निर्धारित ऊंचाई और मानकों के अनुरूप नहीं होने पर ठेकेदारों को उसे दोबारा बनाना होगा. गुणवत्ता संबंधी शर्तों का पालन नहीं करने पर ठेकेदारों की सुरक्षा जमा राशि जब्त करने के साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है.
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