भारत ने लगाई ऐसी लंका, लश्‍कर से लेकर जैश तक की हालत खराब – how operation sindoor break Lashkar-e-Taiba Jaish Jaish-e-Mohammed changed strategy

भारत ने लगाई ऐसी लंका, लश्‍कर से लेकर जैश तक की हालत खराब – how operation sindoor break Lashkar-e-Taiba Jaish Jaish-e-Mohammed changed strategy


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Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्‍तान के आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ दी है. लश्‍कर और जैश-ए-मोहम्‍मद जैसे दुर्दांत संगठनों को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ी है. हमले से लेकर भर्ती तक को लेकर नई नीति पर अमल किया जा रहा है. खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर अलर्ट किया है.

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ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्‍तानी आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ दी है. खासकर हाफिज सईद की हालत बेहद खराब है. (फाइल फोटो)

Operation Sindoor: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों और उनके नेटवर्क पर व्यापक असर डाला है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव के कारण इन संगठनों को अपनी भर्ती, फंडिंग और हमलों की रणनीति में बदलाव करना पड़ा है. अब ये संगठन कम खर्च में आतंकियों की भर्ती और हमलों को अंजाम देने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं. खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, इन संगठनों ने ‘हरकत अशाब अल-यमीन अल-इस्लामिया’ (हाई-वाई) मॉडल को अपनाना शुरू किया है, जिसमें डिजिटल माध्यमों से लोगों को जोड़कर उनसे हिंसक गतिविधियां कराई जाती हैं.

अधिकारियों के अनुसार, मार्च-अप्रैल 2026 से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों में भर्ती का यह नया तरीका प्रभावी हुआ है. इस मॉडल को सबसे पहले लश्कर-ए-तैयबा ने अपनाया और बाद में जैश-ए-मोहम्मद भी इससे जुड़ गया. यह पारंपरिक भर्ती व्यवस्था से अलग है, जिसमें आतंकी संगठन अपने लोगों के जरिए संभावित आतंकियों की पहचान करते थे और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़कर प्रशिक्षित करते थे. एक खुफिया अधिकारी ने बताया कि हाई-वाई मॉडल के तहत आतंकियों की भर्ती के लिए जमीन पर मौजूद लोगों के जरिए संभावित निशानों की पहचान करने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके बजाय, आतंकी हैंडलर रोजमर्रा के डिजिटल संदेशों और संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, जिनका किसी कट्टरपंथी विचारधारा से सीधा जुड़ाव नहीं होता. इन लोगों को हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के बदले मामूली रकम दी जाती है. इसके तहत तोड़फोड़, चाकू से हमले और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आम लोगों को निशाना बनाने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है. इस रणनीति को ‘हिंसा बतौर सेवा’ (वायलेंस एज ए सर्विस) के रूप में देखा जा रहा है.

ऐसा है पूरा तंत्र
अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था में आतंकी संगठनों और जमीन पर हमला करने वाले लोगों के बीच कई स्तर के बिचौलिये होते हैं. इससे हमले के बाद किसी आरोपी की गिरफ्तारी होने पर उसके तार जैश या लश्कर जैसे बड़े संगठनों से जोड़ना मुश्किल हो जाता है. इसे आतंकी संगठनों की ओर से अपनी भूमिका से इनकार करने की रणनीति यानी ‘प्लॉजिबल डिनायबिलिटी’ कहा जाता है. खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, शहजाद भट्टी ने भी इसी मॉडल का इस्तेमाल किया था. आशंका है कि लश्कर और जैश जम्मू-कश्मीर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरीके का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं.

पारंपरिक हथियारों के बजाय चाकू से हमलों पर जोर
सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस नई रणनीति को चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. सीमा पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के कारण हथियारों की तस्करी और आतंकियों की घुसपैठ पहले की तुलना में मुश्किल हुई है. ऐसे में आतंकी संगठन सैन्य श्रेणी के हथियारों की जगह आसानी से उपलब्ध होने वाले चाकू जैसे साधनों का इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार, इस मॉडल के तहत ऐसे स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है जहां आम लोगों की आवाजाही अधिक होती है और हमले का व्यापक प्रभाव दिखाई दे. भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर हमले के अलावा भर्ती किए गए लोगों को सूचना युद्ध और दुष्प्रचार की गतिविधियों में भी शामिल होने के निर्देश दिए जा रहे हैं. एआई का बढ़ता इस्तेमाल भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है. आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने और सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं.

डिजिटल वॉलेट और क्राउडफंडिंग
भर्ती के साथ-साथ आतंकी संगठनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग की भी है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगरानी के कारण इन संगठनों के लिए धन जुटाना कठिन हुआ है. खास तौर पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के बढ़ते दबाव ने उनकी पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित किया है. इसी वजह से कई आतंकी संगठन केंद्रीकृत बैंक खातों और वित्तीय भंडार के बजाय विकेंद्रीकृत डिजिटल वॉलेट और छोटे-छोटे स्रोतों से धन जुटाने की ओर बढ़ रहे हैं. हाई-वाई मॉडल भी इसी रणनीति का हिस्सा है. इसमें भर्ती किए गए लोगों को बहुत कम रकम देनी पड़ती है और हमले से पहले व्यापक रेकी या प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती. इससे आतंकी संगठनों का परिचालन खर्च घटता है और बड़े पैमाने पर धन जुटाने की जरूरत कम हो जाती है. खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, जैश डिजिटल क्राउडफंडिंग पर विशेष जोर दे रहा है. वह पाकिस्तान में ईजीपैसा और सैडापे जैसे डिजिटल भुगतान मंचों से जुड़े 250 से अधिक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय निगरानी से बचने के लिए उसने अपना नाम बदलकर अल-मुराबितून भी रखा है.

लश्कर की सालाना कमाई में आई गिरावट
आतंकी संगठनों की आर्थिक स्थिति में आई गिरावट का अंदाजा लश्कर के कारोबार से भी लगाया जा सकता है. वर्ष 2015 में दुनिया के सबसे अमीर 10 आतंकी संगठनों की सूची में लश्कर सातवें स्थान पर था और उसका सालाना कारोबार करीब 10 करोड़ डॉलर था. वर्ष 2022-23 तक यह घटकर लगभग 7.5 करोड़ डॉलर रह गया. मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, उसका सालाना कारोबार अब चार से पांच करोड़ डॉलर के बीच हो सकता है. वहीं, अल-कायदा अपने वित्तीय नेटवर्क को बनाए रखने के लिए अफ्रीकी सहयोगी संगठनों पर निर्भर है. इस्लामिक स्टेट स्थानीय स्तर पर जबरन वसूली, अपहरण, अवैध तस्करी और क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन के जरिए अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटा रहा है. खुफिया अधिकारियों का मानना है कि लश्कर और जैश के लिए मौजूदा परिस्थितियों में हाई-वाई मॉडल उपयोगी साबित हो सकता है. कम लागत, सीमित तैयारी और हमलावरों तथा मुख्य संगठन के बीच कई स्तरों पर दूरी बनाए रखने की सुविधा के कारण आने वाले समय में इन संगठनों की ओर से इस रणनीति का इस्तेमाल बढ़ाए जाने की आशंका है. इससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने आतंकवाद से निपटने की चुनौती और जटिल हो सकती है.



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