नई दिल्ली: राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए ‘तीन महीने के एक्शन प्लान’ का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक के बाद पुलिस प्रशासन ने पार्कों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. इस एक्शन प्लान की समीक्षा में सामने आया है कि राजधानी में 19,822 डार्क स्पॉट (अंधेरे वाले संवेदनशील स्थान) चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें सीसीटीवी कैमरों के दायरे में लाया जा रहा है.
दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. अब तक पार्कों में 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट भी पूरा कर लिया गया है. इसके अलावा 503 बड़े पार्कों में गेट और नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था 100 प्रतिशत सुनिश्चित की गई है. दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी 2027 तक राजधानी के सभी पार्कों की बाउंड्री वॉल, फेंसिंग और लाइटिंग के काम को शत-प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
पिंक स्कूटी, ऑल-वुमेन PCR और 8 मिनट में मदद: तकनीक से कैसे बदली तस्वीर?
महिला सुरक्षा में तकनीक और त्वरित पुलिस सहायता को प्राथमिकता दी जा रही है. इसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं:
दिल्ली पुलिस बल में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी वर्तमान में 17.3 प्रतिशत है, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य है.
मनचलों पर ‘शिष्टाचार अभियान’ की मार और 15.9 लाख लोगों तक आउटरीच
पुलिस ने केवल सख्ती ही नहीं दिखाई, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22,662 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर 15.9 लाख नागरिकों से सीधा संवाद किया. इनमें 5.7 लाख लोगों को सेल्फ डिफेंस और 3.4 लाख लोगों को चाइल्ड सेफ्टी कार्यक्रमों से जोड़ा गया. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीट स्टाफ (1,869 विजिट) और एसएचओ (882 विजिट) द्वारा लड़कियों के स्कूल, कॉलेज और हॉस्टलों में हर सप्ताह करीब 3,514 विजिट की जा रही हैं. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर अभद्रता रोकने के लिए चलाए गए 17,387 ‘शिष्टाचार अभियानों’ के तहत 1,24,010 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.
रेप-POCSO मामलों में तेज चार्जशीट और आदतन अपराधियों पर सख्त SOP
महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए जांच की रफ्तार तेज की गई है. 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच रेप और पॉक्सो (POCSO) के 1,225 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. दो महीने की तय समयसीमा में चार्जशीट दाखिल करने का अनुपालन 94 प्रतिशत रहा है. अजनबी आरोपी वाले मामलों में एफआईआर से चार्जशीट तक का औसत समय 59 दिन रहा, जिसमें स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में 29 दिन और नोएडा बस केस में 44 दिन के भीतर चार्जशीट पेश की गई.
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