प्रयागराज: जज साहब, ईडी और यूपी सरकार मिली हुई है… इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान की तरह से जब कोर्टरूम सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए. कपिल सिब्बल ने जोरदार दलील देते हुए कहा कि यह दोनों मिलकर मेरे मुवक्किल को परेशान कर रहे हैं. कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी ने उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से गिरफ्तार किया है. उनका आरोप है कि इस गिरफ्तारी का मकसद उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखना है.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब भी आजम खान को किसी मामले में रिहाई मिलने वाली होती है या उनकी सजा पर रोक लगने की संभावना बनती है, तभी उनके खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज कर दिया जाता है. उन्होंने इसे अभियोजन नहीं, बल्कि प्रताड़ना बताया. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सिब्बल ने न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ के सामने दलील दी कि ईडी और उत्तर प्रदेश के अधिकारी याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए आपस में मिले हुए हैं. कोशिश यह है कि उन्हें जेल में ही रखा जाए. पहले 2024 के चुनाव तक और अब 2027 के चुनाव तक. उन्होंने आरोप लगाते हुए दलील दी कि ईडी ने 7 साल पुरानी मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने के लिए उससे असंबंधित मामलों को जोड़ा और एक नया मूल अपराध तैयार किया, ताकि आजम खान जेल से बाहर न आ सकें.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को एक आदेश जारी कर ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दी थी. आजम खान ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ हिरासत से रिहाई की भी मांग की है. सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान की उम्र 80 साल है. जब भी उनकी रिहाई का रास्ता खुलता है, उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है. उन्होंने दलील दी कि इस तरह उन्हें जीवनभर जेल में रखने की कोशिश की जा रही है. सिब्बल ने बताया कि 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी थी. इसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाना था.
उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा. इसलिए जैसे ही मैं जेल से बाहर निकला, उन्होंने मुझे एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया. वे जेल के गेट पर ही खड़े थे. मैं शाम 6:30 बजे बाहर आया और 7:10 बजे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया.
2019 में एक सप्ताह के भीतर दर्ज हुई थीं 26 FIR
कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दलील देते हुए बताया कि 12 जुलाई से 20 जुलाई 2019 के बीच आजम खान के खिलाफ 26 एफआईआर दर्ज की गई थीं. ये शिकायतें साल 2006 की कथित घटनाओं से जुड़ी थीं, जब आजम खान सत्ता में नहीं थे. सिब्बल ने कहा कि इनमें से कई एफआईआर रात के समय दर्ज की गई थीं. कुछ शिकायतें रात 1:12 बजे और 2 बजे दर्ज हुईं. उन्होंने आरोप लगाया कि इन शिकायतों में आरोप, घटनाओं का विवरण और यहां तक कि लिखावट भी एक जैसी थी. उन्होंने अदालत में कहा, ”ऐसा लगता है कि एक दिन सभी लोग एक साथ उठे और उन्होंने फैसला कर लिया कि 2006 में हुई घटनाओं को लेकर एफआईआर दर्ज करानी है.’
सिब्बल ने बताया कि ईडी ने इन एफआईआर के आधार पर 1 अगस्त 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी ईसीआईआर दर्ज की थी. उनके मुताबिक, आजम खान को इन सभी मामलों में जमानत मिल चुकी थी. इनमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, आरोप तय हो चुके थे और मुकदमे चल रहे थे. उन्होंने यह भी बताया कि बाद में 28 और एफआईआर को एक अतिरिक्त रिपोर्ट के जरिए इसी ईसीआईआर में शामिल कर लिया गया. इनमें साल 2016 की कथित घटनाओं से जुड़े मामले भी थे.
बकरी और गाय को भी अपराध से हुई कमाई बताया गया: सिब्बल
सिब्बल ने कुछ शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें आजम खान और अन्य लोगों पर जबरन घरों में घुसने, लोगों को धमकाने, नकदी और गहने लूटने, पशु ले जाने और बुलडोजर से मकान गिराने जैसे आरोप लगाए गए थे इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ED ने तो हद कर दी है. अब बकरी और गाय भी अपराध से हुई कमाई बन गई हैं. आखिर यह सब क्या हो रहा है उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इतने कम समय में लूटपाट, जबरन कब्जे और मकान गिराने जैसी इतनी सारी घटनाएं किस तरह हुई होंगी.
सिब्बल ने अदालत को बताया कि इन मामलों में से चार में आजम खान को बरी किया जा चुका है. हालांकि, ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि बरी किए जाने के आदेशों को अपील और रिवीजन के जरिए चुनौती दी गई है.
जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति जब्त करने पर भी उठाए सवाल
कपिल सिब्बल ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की तलाशी और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए उन्होंने कहा कि मूल ईसीआईआर और उसमें जोड़ी गई एफआईआर का यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं था. सिब्बल के मुताबिक, ईडी की अर्जी में किसानों से कथित तौर पर कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का जिक्र था, जिसकी कीमत करीब 3.11 करोड़ रुपये बताई गई थी. लेकिन एजेंसी ने यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को जब्त कर लिया, जिनकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपये बताई गई. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पहले ही संबंधित जमीन किसानों को वापस कर चुका था और उनमें से कुछ जमीनें बाद में तीसरे पक्ष को बेच भी दी गई थीं.
सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब कथित तौर पर अपराध से जुड़ी जमीन किसानों को वापस कर दी गई थी, तो फिर ईडी किस आधार पर जांच कर रही है? उन्होंने कहा कि ऐसे में गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का आधार भी सवालों के घेरे में है.
गिरफ्तारी से पहले नई FIR दर्ज कराने की बात कही
सिब्बल ने अदालत को बताया कि 10 अक्टूबर को ईडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा था. इसमें एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर नई FIR दर्ज करने की मांग की गई थी. इसके बाद 13 अक्टूबर को रामपुर के अजीमनगर थाने में एफआईआर नंबर 224/2026 दर्ज की गई. इस एफआईआर में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और यूनिवर्सिटी तथा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पक्ष में सरकारी प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे. सिब्बल ने कहा कि यह एफआईआर हाईकोर्ट में आजम खान की दो पैन कार्ड मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से 12 घंटे से भी कम समय पहले दर्ज की गई थी.
जेल से बाहर आते ही 40 मिनट में ED ने किया गिरफ्तार
आजम खान के वकील ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि दो पैन कार्ड मामले में जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद आजम खान 31 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे रामपुर जेल से बाहर आए थे. इसके करीब 40 मिनट बाद, शाम 7:10 बजे ईडी ने उन्हें जेल के बाहर ही दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया. सिब्बल ने गिरफ्तारी मेमो का हवाला देते हुए कहा कि उसमें उस व्यक्ति का नाम और विवरण दर्ज करने वाला कॉलम खाली था, जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दी और न ही मौके पर मौजूद उनके बेटे को यह जानकारी दी गई.
सिब्बल के मुताबिक, एजेंसी ने इसके बजाय आजम खान की 84 वर्षीय बहन को ईमेल और व्हाट्सऐप संदेश भेजा. इसमें कहा गया कि आजम खान ने गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था. सिब्बल ने कहा कि इन संदेशों के साथ गिरफ्तारी के आधार की कॉपी भी नहीं भेजी गई थी.
अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन का लगाया आरोप
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना जरूरी है. यह उसका संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ‘विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य’ का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना अनिवार्य है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सिब्बल से यह भी पूछा कि जब आजम खान ने अन्य एफआईआर और ईसीआईआर को चुनौती नहीं दी है, तो वे उन मामलों में दोबारा गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग कैसे कर सकते हैं?
इस पर सिब्बल ने कहा कि वह फिलहाल एफआईआर रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि इन शिकायतों में लगाए गए आरोप इतने असंभव और बेतुके हैं कि कोई समझदार व्यक्ति भी इनके आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने का उचित कारण नहीं मान सकता. उन्होंने कहा कि आजम खान आगे चलकर इन एफआईआर को चुनौती देंगे, लेकिन फिलहाल ईडी की गिरफ्तारी को रद्द किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उन्हें अदालत में आकर इसकी अनुमति मांगनी चाहिए.