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Job Risk : एआई के बढ़ते दखल से अगले एक दशक में 20 फीसदी नौकिरयां खत्म हो सकती हैं. यह आशंका आईबीएम के चेयरमैन अरविंद कृष्णा ने जताई है. उन्होंने कहा कि एआई का सबसे ज्यादा असर बीपीओ कारोबार पर होगा. आईबीएम अभी से ही आधे से ज्यादा कोडिंग एआई की मदद से लिखी जा रही है. आने वाले समय में एआई की वजह से कोडिंग कर्मचारियों के कामकाज का तरीका भी बदल जाएगा.
एआई से नौकरियों पर जोखिम अगले 10 साल में काफी बढ़ जाएगा.
नई दिल्ली. अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम के चेयरमैन एवं सीईओ अरविंद कृष्ण ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल से अगले एक दशक में 10-20 फीसदी नौकरियां खत्म हो सकती हैं. इसका सबसे ज्यादा असर बीपीओ (कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन) क्षेत्र पर पड़ने की आशंका है. कृष्ण ने कहा कि एआई से रोजगार पर असर धीरे-धीरे सामने आएगा और सरकारों व कंपनियों को कर्मचारियों को कामकाज के बदलते स्वरूप के लिए तैयार करना होगा.
उन्होंने कहा कि आईबीएम में लिखे जा रहे लगभग आधे सॉफ्टवेयर कोड का निर्माण पहले ही एआई की मदद से हो रहा है. इससे प्रोग्रामर की भूमिका खत्म होने के बजाय बदलेगी. भविष्य में प्रोग्रामर खुद कोड लिखने के बजाय एआई को निर्देश देंगे कि उसे क्या लिखना है. उन्होंने कहा कि आईबीएम ने पिछले एक साल में भारत में 5,000-10,000 लोगों को रोजगार दिया है. कंपनी चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास, परीक्षण और एआई जैसे क्षेत्रों में भर्तियां बढ़ा रही है.
एआई से 500 अरब डॉलर का योगदान
कृष्ण ने कहा कि एआई दशक के अंत तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 500 अरब डॉलर का योगदान कर सकती है. हालांकि, देश को बड़े भाषा मॉडल विकसित करने के बजाय उद्योगों और सरकारी कामकाज में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. आईबीएम के एक शोध के मुताबिक, भारत के 90 फीसदी से अधिक उद्यम एआई की संभावनाओं को पहचानते हैं, लेकिन 75 फीसदी से अधिक ने इसके इस्तेमाल की दिशा में बहुत कम प्रगति की है.
भारत में एआई कुशल कर्मचारियों की कमी
उन्होंने कहा कि आंकड़ों की उपलब्धता, कुशल कर्मचारियों की कमी और कारोबारी प्रक्रियाओं में बदलाव के प्रति कंपनियों की तैयारी इसमें प्रमुख चुनौतियां हैं. आईबीएम भारत में हर साल करीब तीन अरब डॉलर खर्च और निवेश कर रही है. कंपनी ने कोच्चि, गिफ्ट सिटी, लखनऊ और विशाखापत्तनम में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया है. अगले पांच साल में ग्लोबल लेवल पर क्वांटम कंप्यूटिंग में करीब 10 अरब डॉलर निवेश करेगी, जिसका एक हिस्सा भारत में भी आएगा. कंपनी आंध्र प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) सहित निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ अमरावती में क्वांटम कंप्यूटर स्थापित कर रही है, जिसके 2027 की शुरुआत में स्थापित होने की उम्मीद है.
एआई से रिटर्न पर उठ रहे सवाल
एआई के बुनियादी ढांचे में निवेश पर उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर और फाइबर नेटवर्क की मांग बनी रहेगी, लेकिन एआई मॉडल विकसित करने वाली कंपनियों के भारी निवेश से पर्याप्त प्रतिफल मिलने को लेकर सवाल हैं. उन्होंने अनुमान जताया कि दशक के अंत से पहले एआई के कुल टोकन इस्तेमाल में मुक्त मॉडल की हिस्सेदारी 80 फीसदी तक पहुंच सकती है. भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अपनी क्षमता बढ़ाकर ग्लोबल सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहिए. साथ ही, एआई के रेगुलेशन में अत्यधिक सरकारी दखल से बचने की जरूरत है, क्योंकि इससे शोध प्रभावित हो सकता है.