इटली के नेता फिलिबेक के बयान पर सरकार ने जताई आपत्ति, अब छोड़ा भारत, कॉन्फ्रेंस वीजा पर आए थे

इटली के नेता फिलिबेक के बयान पर सरकार ने जताई आपत्ति, अब छोड़ा भारत, कॉन्फ्रेंस वीजा पर आए थे


कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक को लेकर खबर आ रही है कि उन्होंने भारत छोड़ दिया है. दरअसल उनके भारत की घरेलू राजनीति में दखल पर सरकार ने आपत्ति जताई थी. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे. उन्होंने ई-वीजा पोर्टल के जरिए इस वीजा के लिए आवेदन किया था.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसी भी विदेशी नागरिक को भारत की घरेलू राजनीति में दखल देने की इजाजत नहीं है, चाहे वह किसी भी तरह के वीजा पर भारत आया हो. ऐसा करना वीजा नियमों का उल्लंघन माना जाता है. विदेशियों से भारत में अपने वीजा की शर्तों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है.

सिर्फ भारत सरकार ही नहीं खुद इटली की नेता डेबोरा बर्गामिनी ने भी कांग्रेस की ‘वोट चोरी’ टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना अनुचित है.

इटली की सत्तारूढ़ गठबंधन की अहम नेता और फोर्जा इटालिया पार्टी की विदेश मामलों की प्रमुख डेबोरा बर्गामिनी ने भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में विदेशी नेताओं के दखल देने को गलत कहा है.

दरअसल, यूरोपीय संसद के सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स समूह की एक इतालवी प्रतिनिधि ने कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था ‘वोट चोरों, अपनी कुर्सी छोड़ो.’

यह टिप्पणी भारत में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी मतदाता सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच आई थी.

डेबोरा बर्गामिनी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि भारत इटली का एक बड़ा और भरोसेमंद साझेदार है. दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है और हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है. ऐसे में भारत की घरेलू राजनीतिक बहस में दखल देना उचित नहीं है.

बर्गामिनी ने आगे कहा कि यूरोप की तरफ से भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना सही नहीं है. भारत में करीब 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं. भारत के पास अपने लोकतांत्रिक संस्थान और न्यायपालिका है. किसी भी विवाद का समाधान इन्हीं संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत होना चाहिए.



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