अशोक चौधरी की MLC कुर्सी पर खतरा, मंत्री रहते असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करना पड़ सकता है भारी

अशोक चौधरी की MLC कुर्सी पर खतरा, मंत्री रहते असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करना पड़ सकता है भारी


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Bihar News: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मंत्री रहते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करने का मामला अब उनकी विधान परिषद की सदस्यता पर भारी पड़ सकता है. राजभवन ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद (Office of Profit) है. ऐसे में अशोक चौधरी को मंत्री और प्रोफेसर की भूमिका के साथ MLC की कुर्सी में से किसी एक को छोड़ना पड़ सकता है.

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बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी. (फोटो साभारः फेसबुक, Dr. Ashok Choudhary)

पटनाः जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राजभवन ने उनके मंत्री और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर एक साथ बने रहने को लेकर सवाल उठाए हैं. राजभवन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अशोक चौधरी को विधान परिषद की सदस्यता (MLC) और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद (Office of Profit) माना जाएगा. ऐसे में इस पद पर बने रहने से उनकी विधान परिषद की सदस्यता जा सकती है.

नौकरी ज्वाइन करने के अगले दिन ही ली छुट्टी
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने इसी साल 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया था. हालांकि, इसके अगले ही दिन 18 फरवरी को उन्होंने छुट्टी ले ली. इसका मकसद विधायक और मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाना था. मामले को लेकर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की 19 अगस्त को बैठक हुई थी. इसमें नियमों को लेकर स्थिति साफ नहीं होने पर कुलपति ने राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (रिटायर्ड) के सचिवालय से मार्गदर्शन मांगा था.

राजभवन ने छुट्टी और लाभ के पद पर उठाए सवाल
31 अक्टूबर को राज्यपाल के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस मामले पर विस्तृत नोट जारी किया. इसमें कहा गया कि अशोक चौधरी प्रोबेशन यानी परिवीक्षा अवधि में थे. ऐसे में उन्हें स्थायी कर्मचारी की तरह ‘लियन’ का अधिकार नहीं मिल सकता. लियन का मतलब है कि कोई स्थायी कर्मचारी दूसरी जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपने मूल पद पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है. नोट में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का भी जिक्र किया गया. इसके मुताबिक, विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी को नौकरी के दौरान सांसद या विधायक चुने जाने पर विशेष छुट्टी का लाभ मिल सकता है. लेकिन यह नियम पहले से जनप्रतिनिधि रहे किसी व्यक्ति के विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने पर लागू नहीं होता.

अशोक चौधरी ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल
राजभवन ने यह भी कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद है. भले ही अशोक चौधरी इस पद का वेतन नहीं ले रहे हों, लेकिन अगर इस पद पर वेतन या आर्थिक लाभ पाने का अधिकार है तो इसे लाभ का पद माना जाएगा. अशोक चौधरी ने राजभवन के इस नोट को प्रेरित बताया है. उनका कहना है कि मगध विश्वविद्यालय और बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय में प्रोबेशन अवधि के दौरान भी लियन दिए जाने के उदाहरण हैं. उन्होंने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) विश्वविद्यालय की नौकरी और विधानमंडल की सदस्यता को साथ रखने की व्यवस्था देती है. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कई जनप्रतिनिधि अकादमिक पदों पर भी काम कर रहे हैं. कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए. फिलहाल राजभवन ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता से राय मांगी है. वहीं, नोट में साफ किया गया है कि अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता रहेगी या नहीं, इसका फैसला बिहार विधान परिषद के सभापति को करना है.



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