चीन के साथ भारत की सीमा पर ‘हलचल’ बढ़ी है और इसके मद्देनजर भारतीय सैनिकों की लगातार और कहीं अधिक बड़ी तैनाती की जरूरत है. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को यह बात कही. इसके साथ ही उन्होंने सीमा के पास बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के नई दिल्ली के नजरिये के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद से भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है.
विदेश मंत्री ने ये बातें ‘एचटी लीडरशिप समिट’ में ऐसे समय की है, जब भारत और चीन अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय तक चले सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. उन्होंने कहा, ‘बीते कुछ सालों पर विचार करें. आप कितनी बार पढ़ते हैं कि कोई नई सुरंग बनी है, कोई नया पुल बना है, या कोई नया एयरपोर्ट शुरू हुआ है? लेकिन आपको ऐसी खबरें अब और ज्यादा बार सुनने को मिल रही हैं.’
LAC पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात
जयशंकर ने कहा, ‘आज स्थिति यह है कि चीन के साथ लगी सीमा पर हलचल बढ़ गई है. इसके लिए लगातार बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की आवश्यकता पड़ी है. वास्तविकता यह है कि हमने पहले जो काम किया था, उसी की बदौलत वहां इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया जा सका, और हम जो काम आगे भी करते रहेंगे, उससे यह संख्या बनी रहेगी.’
पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार साल से अधिक समय तक भारत और चीन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे. इस गतिरोध के खत्म होने के बाद, अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हुई.
पीएम मोदी और जिनपिंग में क्या हुई बात?
पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार घाटे को कम करना, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटना और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना शामिल था. जयशंकर ने कहा, ‘जहां तक सीमा की बात है, तो मैं ईमानदारी से यह कहना चाहूंगा और मुझे लगता है कि इसे साबित करने के लिए काफी आंकड़े और सबूत भी मौजूद हैं कि लगभग एक दशक पहले तक सीमा के बुनियादी ढांचे की वास्तव में अनदेखी की गई थी. मेरा कहना है कि लोग इस बारे में बात करते थे, लोगों ने योजनाएं भी बनाई थीं.’
उन्होंने रेखांकित किया, ‘अगर आप वास्तव में ज़मीनी स्तर पर जाकर देखें कि हर साल कितने किलोमीटर सड़कें बनीं, कितनी सुरंगें खोदी गईं और तैनाती किस तरह की गई, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति और खास तौर से उस क्षेत्र से जुड़े सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य सच्चाई जानता है.’
विदेश मंत्री ने कहा, ‘वास्तव में पिछले एक दशक में ही इसपर ध्यान दिया गया और संसाधन और नीतिगत बढ़ावा दिया गया.’ उन्होंने कहा कि उस सीमा पर अपने सैनिकों को ‘तैनात’ करने की भारत की क्षमता में ‘काफी उल्लेखनीय’ सुधार आया है.
‘मौके का फायदा उठाने से चूक गया भारत’
जयशंकर ने दोनों देशों के बीच आर्थिक असमानता को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘आर्थिक मोर्चे पर, 1960, 1970 और 1980 के दशक में दुनिया का औद्योगीकरण हो रहा था, और विकासशील देश भी औद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे. याद रखें, 1988 में जब राजीव गांधी चीन गए थे, उस समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग एक समान था.’
उन्होंने कहा, ‘लेकिन वास्तविकता यह थी कि चीन ने, खास 1980 के दशक में, आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया. मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि 1980 के दशक में भारत इस मौके का फायदा उठाने से चूक गया. 1990 के दशक में हमने कुछ सुधार जरूर किए, लेकिन हम हर क्षेत्र में इन सुधारों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाए और न ही उन्हें आगे बढ़ाते रहे.”
विदेश मंत्री ने विनिर्माण और औद्योगीकरण के क्षेत्रों में मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘मैं नहीं चाहता कि आप इसे कोई राजनीतिक मुद्दा समझें.’ उन्होंने कहा, ‘वास्तविकता यह है कि कई दशकों को बेकार कर दिया, अब हमें उस कमी को पूरा करना है. लेकिन, उसी पुराने रास्ते पर चलकर आप इस कमी को पूरा नहीं कर सकते. आपको एक बड़ी छलांग लगानी होगी. इस असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए हमें अपनी खास ताकतों को और मजबूत करना होगा.’
उन्होंने कहा, ‘असमानता की स्थिति में आप हर मुद्दे पर सीधी टक्कर नहीं लेते. आप उन मुद्दों को चुनते हैं, जहां आपको लगता है कि आप बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं. वास्तव में, हमारा मानना है कि हम इस समय यही कर रहे हैं.’
‘नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आकार ले रही’
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसके साथ ही कहा कि पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आकार ले रही है, जिसकी मुख्य विशेषताओं में तीखी प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्र निर्णय लेने वाले केंद्रों की बढ़ती संख्या और वैश्विक स्तर पर अधिक लेन-देन आधारित दृष्टिकोण शामिल हैं.
जयशंकर ने कहा कि दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. यह बदलाव कहीं अधिक जटिल और कम अनुमान लगाने योग्य होगा, क्योंकि ‘स्वार्थी’ रुख रखने वाले पक्षकारों की संख्या बढ़ रही है. उन्होंने दुनिया भर के देशों पर असर डालने वाले कई संघर्षों, तनावों, अनिश्चितता और अस्थिरता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘हम जिस दौर की ओर बढ़ रहे हैं, उसका चलन या मिजाज कुछ ऐसा ही होगा. मैं यह नहीं कह रहा कि हर तरफ अराजकता फैल जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा और तेज होगी, देश अपनी बात ज्यादा जोर-शोर से रखेंगे, तथा इस लिहाज से दुनिया कहीं ज्यादा अस्थिर हो जाएगी.’
जयशंकर ने बताया विदेश नीति का आधार
जयशंकर ने कहा कि नई व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय होगी तथा इसमें स्वतंत्र निर्णय लेने वाले कई और केंद्र होंगे. उन्होंने कहा, ‘देश अपने विकल्पों और फैसलों में काफी हद तक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे. राष्ट्रीय हितों के कारण देशों के बीच गठबंधन कम मजबूत होंगे और ज्यादा ‘लेन-देन’ वाले होंगे, क्योंकि ये गठबंधन एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं: यानी कम मजबूत, और ज्यादा लेन-देन पर आधारित.’
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को देश के भीतर अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर इस नई वास्तविकता से निपटना होगा. उन्होंने मोदी सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ पहलों के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए, ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं, क्योंकि आज के दौर में मजबूत राष्ट्रीय क्षमताओं के बिना एक प्रभावी विदेश नीति नहीं बनाई जा सकती.’