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Vinay Mohan Kwatra hits back UNCIRF: अमेरिकी आयोग USCIRF ने भारत के आंतरिक मामले में दखलअंदाजी करते हुए एक पोस्ट लिखा था, जिसमें वो जेल में बंद शरजील इमाम का पक्ष ले रहा था. इस पर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने तल्ख अंदाज में कहा है कि भारत को लेक्चर देना बंद करके उसे अपने काम से काम रखना चाहिए.
भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा. (फोटो- एएनआई)
Vinay Mohan Kwatra hits back UNCIRF: अमेरिका के एक आयोग ने एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामले में दखलअंदाजी की है. इसके जवाब में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसके दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी विदेशी संस्था को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाने या फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है.
दरअसल USCIRF ने हाल ही में जेल में बंद पूर्व छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम का प्रोफाइल साझा किया था. भारत के कानून और आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते हुए आयोग ने शरजील इमाम को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में लिया गया मुस्लिम व्यक्ति बताया था. बस भारत की ओर से इसी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आयोग को खूब सुनाया. भारतीय राजदूत ने अपने पोस्ट में कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है.
क्या-क्या बोले विनय क्वात्रा?
विनय क्वात्रा ने आयोग के आकलनों को पक्षपातपूर्ण, भ्रामक और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया. क्वात्रा के मुताबिक इस तरह की टिप्पणियां भारत की उस संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं कर सकतीं, जो सभी धर्मों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है. उन्होंने आयोग को नसीहत देते हुए कहा कि भारत उसके एजेंडा आधारित और एकतरफा विचारों को स्वीकार करने वाला नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने आयोग को सीधे शब्दों में सुझाव दिया कि उसे दूसरों को लेक्चर देने के बजाय पहले अपने पूर्वाग्रहों को लेक समीक्षा करनी चाहिए.
विनय मोहन क्वात्रा का पोस्ट.
शरजील इमाम पर क्या हैं आरोप?
आपको बता दें कि शरजील इमाम को जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी बनाया गया. इस मामले में उन पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए अधिनियम के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है. दिल्ली की एक अदालत ने 10 अक्टूबर को शर्जील की सात दिन की अंतरिम जमानत रद्द करने मांग को ठुकरा दिया था. अदालत ने ये भी कहा था कि इमाम ने मीडिया से दूरी बनाए रखने की शर्त का उल्लंघन किया है.