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मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना चल रही है. इससे लाखों लोगों को अपने मकान का पक्का कानूनी अधिकार मिल रहा है. खास बात ये है कि रजिस्ट्री और स्टॉम्प ड्यूटी का सारा खर्च सरकार उठा रही है. अब ग्रामीणों का घर तो वही है, लेकिन उन्हें एक नई पहचान मिल रही है. न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम मोहन यादव ने इस योजना को लेकर कई अहम बातें कही हैं.
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक अहम योजना है. इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके मकान और प्लॉट की फ्री में रजिस्ट्री करवाकर उन्हें संपत्ति का पक्का कानूनी अधिकार दिलाना है. इससे वह अपने व्यापार के लिए मकान पर लोन सकते हैं. बैंक से भी लोन ले सकते हैं. अब न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम ने इस योजना के बारे में बात की है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की थी, जिसके आधार पर पटवारी के रिकॉर्ड में, खसरा खतौनी में संपत्ति संबंधित के नाम दर्ज होती है. ये पीएम की महत्वाकांक्षी योजना थी. लेकिन बैंक या कोई कोर्ट बाकी जगह रजिस्ट्री का रजिस्ट्रिकृत दस्तावेज मांगते हैं, ऐसे में रजिस्ट्री के दस्तावेज देने की मध्य प्रदेश ने योजना शुरू की है मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना. जिसके आधार पर संबंधित किसान या भूखंडधारी जो जितने भी एरिया के प्लॉट में काबिज है, जिसका सर्वे में नाम चढ़ा था. उसके आधार पर इसकी रजिस्ट्री हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है.
सीएम मोहन यादव ने कहा कि पैसा सरकार भर रही है और फुल रजिस्टर दस्तावेज भूमि स्वामी को मिल रहा है. एक तरह से रजिस्ट्री उसे निशुल्क मिल रही है. हम 50 लाख रजिस्ट्री कर रहे हैं. अभी तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्री हो चुकी हैं. हर गली चौपाल में जहां जिसके नाम चढ़े हैं. राज्य भर में तहसीलदार और पटवारी सबके नाम चढ़ा कर दे रहे हैं. कलेक्टर रोज इसकी निगरानी कर रहे हैं.
रजिस्ट्री और स्टॉम्प ड्यूटी पर 10000 करोड़ रुपए खर्च कर रही सरकार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर सरकार 10000 करोड़ रुपए का खर्च उठा रही है. जो व्यक्ति अपने मकान की रजिस्ट्री करा रहा है. अगर वो उसका 10 फीसदी निवेश करेगा. शहर में दूसरा मकान लेने के लिए, बैंक का लोन लेने के लिए, लिमिट बनाने या गाड़ी खरीदने के लिए, तो राज्य के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए की राशि बाजार में आएगी. इससे मध्य प्रदेश की इकॉनॉमी पर फर्क पड़ेगा.
रूरल कैपिटल अर्थव्यवस्था में दिखेगा असर
सीएम मोहन यादव ने कहा कि मेरा गांव में मकान था. मेरे पिताजी बोलते थे कि हम सीमेंट, सरिया, गिट्टी, दरवाजे, रेत, खिड़की, टाईल्स सब खरीदकर लाते हैं. गांव में ट्रांसपोर्टेशन से कीमत और महंगी हो जाती है. ऐसे में जिस भूखंड पर वो मकान बना है. भले ही एक रुपए लगा हो या एक लाख रुपए. उसकी कीमत जीरो है. क्योंकि उसके स्वामित्व के टाइटल का रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज नहीं है. इसलिए वो किसी काम का नहीं है.
आम अधिकारी को दिया बड़ा अधिकार
सीएम ने कहा कि आम तौर पर हमारे देश में खसरा पर नाम चढ़ने को स्वामित्व नहीं मानते हैं. वो रजिस्टर दस्तावेज मांगते हैं. जिसको सरल भाषा में रजिस्ट्री के नाम से जानते हैं. हमारी सरकार उसकी रजिस्ट्री करके दे रही है. इसमें हमारा भाव है कि पूर्ण अधिकार पत्र. रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज जिसके आधार पर वो अपनी प्रॉपर्टी को उत्तराधिकार के रूप में भी उपयोग कर सकता है. लोन ले सकता है. व्यापार व्यवसाय करना. बैंक में लिमिट भी बना सकता है. सारे टाइटल क्लीयर कर सकता है.