Yogi Adityanath Vs Akhilesh Yadav on SIR: यूपी चुनाव 2027 से पहले वोटर लिस्ट में हिंदू वोटरों के नाम कटने पर बवाल शुरू हो गया है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर सियासी लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. अभी तक विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेता चुनाव आयोग पर वोट काटने और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही दावा कर दिया है कि यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट काट दिए गए हैं. उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी तेजी पर हैरानी जताया. अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसते हुए बड़ी बात कह दी, जो यूपी चुनाव 2027 में बड़ा रोल अदा कर सकता है.
सीएम योगी के एसआईआर पर बयान को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तुरंत लपक लिया. उन्होंने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, ‘जब अपने पैर फटी बिवाई, तब समझ में आई पीर पराई.’ अखिलेश ने मुख्यमंत्री से चुनौती भरे अंदाज में कहा कि अगर उन्हें सच में लगता है कि 1.27 करोड़ वोट कट गए हैं तो उनकी पुरानी पोस्ट को अपने आधिकारिक हैंडल से री-पोस्ट कर दें.
यूपी चुनाव 2027 को लेकर सपा-बीजेपी में महाभारत.
अखिलेश ने आगे लिखा, ‘अब कोई फर्क कहां रह गया तुममें और हममें, न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे गम में!’ इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या SIR को लेकर योगी आदित्यनाथ भी नाराज हैं? क्या बीजेपी को अपने ही वोट बैंक के नाम कटने की चिंता सता रही है? और क्या 2027 के चुनाव से पहले मतदाता सूची का यह विवाद किसी बड़ी सियासी रणनीति का हिस्सा बन रहा है?
योगी ने ऐसा क्या कहा कि विपक्ष को मिल गया नया मुद्दा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक टीवी चैनल पर एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में हुए बदलावों पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम ऐसे हैं, जो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो दर्ज हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे.’
योगी ने अपने दावे के समर्थन में अलग-अलग आंकड़े भी गिनाए.
योगी ने अपने दावे के समर्थन में अलग-अलग आंकड़े भी गिनाए. उनके मुताबिक, ‘करीब 66 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं. लगभग 55 लाख हिंदू मतदाता सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहे. 18 से 19 वर्ष की उम्र के करीब 4.5 लाख मतदाताओं के नाम भी सूची से गायब होने का दावा किया गया.’
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की ओर से इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से कैसे गायब हो गए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहां गौर करने वाली बात है कि योगी ने एसआईआर को पूरी तरह गलत नहीं बताया. उन्होंने मृत और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया का समर्थन किया, लेकिन उनका कहना है कि इसके साथ पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची में शामिल होने चाहिए.
क्या योगी SIR से नाराज हैं या बीजेपी को अपने वोट बैंक की चिंता है?
योगी आदित्यनाथ के बयान को सीधे तौर पर SIR के खिलाफ नाराजगी कहना सही नहीं होगा. उन्होंने विपक्ष के SIR विरोध को दुष्प्रचार बताया और अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वे इस प्रक्रिया को वापस लेने की मांग क्यों नहीं करते. लेकिन उनके बयान का दूसरा पहलू ज्यादा राजनीतिक है. मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं. यानी अब बीजेपी नेतृत्व भी मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और पात्र वोटरों के छूटने का मुद्दा उठा रहा है.
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यह इसलिए अहम है क्योंकि SIR को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि इस प्रक्रिया के जरिए उसके समर्थक और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता प्रभावित हो सकते हैं. अब योगी का दावा बीजेपी के लिए भी एक नई चिंता सामने लाता है. पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके समर्थक और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी मतदाता सूची में बने रहें. हालांकि, इससे यह कहना जल्दबाजी होगा कि योगी चुनाव आयोग या SIR की पूरी प्रक्रिया से नाराज हैं.
मुस्लिम वोटरों के कितने नाम जुड़े?
इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा योगी के उस दावे की है, जिसमें उन्होंने कहा कि SIR के बाद यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.65 फीसदी बढ़ी है, जबकि हिंदू मतदाताओं के 1.27 करोड़ नाम गायब हैं. लेकिन यहां एक जरूरी तथ्य समझना होगा. योगी ने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी वृद्धि का दावा किया है. यह आंकड़ा अपने आप में यह नहीं बताता कि कितने नए मुस्लिम वोटर जोड़े गए या कितने नाम हटने से बचे. अभी तक उपलब्ध निर्वाचन आयोग के सार्वजनिक आंकड़ों में धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम जुड़ने और कटने का पूरा आधिकारिक ब्योरा सामने नहीं आया है. इसलिए यह कहना कि SIR के दौरान मुस्लिम समुदाय के इतने लाख नाम जोड़े गए, उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर संभव नहीं है.
SIR के बाद यूपी में कुल कितने वोटर कम हुए?
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों के मुताबिक, SIR से पहले उत्तर प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची में यह संख्या घटकर करीब 13.39 करोड़ रह गई. इस दौरान करीब 2.04 करोड़ नाम हटाए गए, जबकि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद 84.28 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए. अंतिम सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 13,39,84,792 दर्ज की गई.
अखिलेश ने क्यों कहा- अब तुममें और हममें फर्क कहां रह गया?
योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सिर्फ एक राजनीतिक तंज नहीं है. इसके पीछे SIR को लेकर पिछले कई महीनों से चल रही सियासी लड़ाई है. अखिलेश पहले भी सवाल उठा चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री को पता है कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं तो उन्हें यह जानकारी कहां से मिली? क्या चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराए हैं? उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि आयोग का डेटा सार्वजनिक होने से पहले मुख्यमंत्री को इतनी विस्तृत जानकारी कैसे मिल गई?
अब अखिलेश ने ‘अपने पैर फटी बिवाई’ वाली कहावत के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि जिस परेशानी को विपक्ष पहले से उठा रहा था, अब उसी समस्या की बात मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं. अखिलेश का तंज बीजेपी के उस रुख पर भी है, जिसमें विपक्ष के SIR विरोध को राजनीतिक दुष्प्रचार बताया जा रहा था. सपा प्रमुख का संकेत है कि जब मतदाता सूची से नाम कटने का असर अपने राजनीतिक आधार पर दिखाई देने लगा है तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है.