खरगे ने 6 महीने में 4 बार लिखा पत्र, फिर भी बैठक नहीं! कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाए आरोप

नई दिल्ली:  संसद का सत्र खत्म हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और सरकार के बीच परिसीमन को लेकर खींचतान जारी है. कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार मांग करने के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई. अब पार्टी ने संसद के सत्रावसान में देरी को लेकर भी सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष को नजरअंदाज कर रही है.

पार्टी महासचिव जयराम रमेश रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 88 दिन बाद भी अब तक उसका सत्रावसान नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह स्थिति केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में दो-तिहाई ‘महाकलंकित बहुमत’ का आंकड़ा हासिल करने और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने का अवसर देने के लिए बनाई है.

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि खरगे ने प्रधानमंत्री को पिछले छह महीने में चार बार पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि परिसीमन से जुड़े सभी प्रस्तावों पर किसी भी विधेयक को पेश किए जाने से पहले पारदर्शी और विस्तृत चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने इस मांग को लगातार नजरअंदाज किया है.

रमेश ने संसद की कार्यवाही और सत्रावसान से संबंधित पुस्तक ‘प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट’ (कौल एंड शकधर) के आठवें संस्करण का हवाला देते हुए कहा कि इसके पृष्ठ 192 के अनुसार, लोकसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच सामान्यतः दो से चार दिन का अंतर होता है.

उन्होंने कहा कि इसमें इस अंतराल की अधिकतम अवधि 28 दिन बताई गई है, जो 2015 के मानसून सत्र से संबंधित थी. रमेश के मुताबिक, हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने 19 अक्टूबर, 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को लिखे पत्र में दावा किया था कि 2008 के मानसून सत्र का रिकॉर्ड 87 दिन तक सत्रावसान नहीं किया गया था.

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि 2008 में 87 दिनों का अंतराल रहा था, तो इसका उल्लेख कौल एंड शकधर के आठवें संस्करण में क्यों नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि 2008 में सभी दलों की सहमति से तत्कालीन विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा किया गया था.

कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि मौजूदा मामले में सरकार ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऐसा गृह मंत्री को लोकसभा में कथित तौर पर दो-तिहाई बहुमत जुटाने तथा परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने का समय देने के लिए किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 17 अप्रैल 2026 को सरकार की कथित कोशिशों को एकजुट होकर नाकाम किया था और यदि सरकार ने फिर से ‘बुलडोजर चलाने वाली राजनीति’ की तो विपक्ष की एकता और एकजुटता उसकी योजनाओं को विफल कर देगी. संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चतकाल के लिए स्थगित की गई थी, हालांकि अब तक सत्रावसान नहीं हुआ.