पाकिस्तान को US के मुस्लिम सांसद ने दिया झटका, अब्दुल ने पूछा- क्यों दें डॉलर?
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अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बने अब्दुल अल-सैयद ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका को उन देशों की सहायता पर दोबारा विचार करना चाहिए, जिन पर अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में करने के आरोप हैं. अल-सैयद ने पाकिस्तान के साथ मिस्र, जॉर्डन और इजरायल का भी नाम लिया. उनके बयान से पाकिस्तान को अमेरिकी मदद के मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है.
अब्दुल अल सैयद. (Reuters)
अमेरिका में पहली बार मुस्लिम सीनेटर चुने गए अब्दुल एल-सैयद ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे इस्लामाबाद की चिंता बढ़ सकती है. उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका को उन देशों को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य मदद पर दोबारा विचार करना चाहिए, जिन पर अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में करने के आरोप हैं. खास बात यह है कि एल-सैयद ने सिर्फ इजरायल का नाम नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन को भी इसी दायरे में रखा है. यानी अमेरिका की मदद पाने वाले देशों में पाकिस्तान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अब्दुल एल-सैयद ने हाल ही में मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर इतिहास रचा है. वह अमेरिका की सीनेट में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम सांसद बने हैं. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति और दूसरे देशों को दी जाने वाली मदद पर अपनी राय रखी. उनका कहना है कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा ऐसे कामों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हों.
मुस्लिम सांसद ने पाकिस्तान का नाम लेकर क्या कहा?
एबीसी को दिए इंटरव्यू में अल-सैयद ने कहा कि अमेरिका को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अपने कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक हों. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. अल-सैयद ने कहा, ‘हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हम खुद अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति जवाबदेह हैं? और यह सिर्फ इजरायल की बात नहीं है. मेरा यही नजरिया मिस्र को लेकर भी है, जहां से मेरा परिवार अमेरिका आया था. पाकिस्तान और जॉर्डन को लेकर भी मेरा यही रुख है.’ उन्होंने आगे कहा कि जब अमेरिका किसी देश को पैसा देता है और वह देश उसी पैसे का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए करता है, तो कार्रवाई की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए.
उनका यह बयान पाकिस्तान के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्लामाबाद को मिलने वाली आर्थिक मदद पर सवाल उठाता रहा है. भारत की चिंता रही है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने या सैन्य गतिविधियों में किया जा सकता है.
इजरायल को मिलने वाली मदद पर भी उठाए सवाल
अल-सैयद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजरायल को दी जाने वाली सैन्य सहायता कम करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इस नीति पर राष्ट्रपति का रुख सही है. उन्होंने इजरायल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग की. उनका तर्क है कि अमेरिका से मिलने वाले कुछ हथियारों का इस्तेमाल ऐसे अभियानों में हो रहा है, जिन्हें उन्होंने नरसंहार और रंगभेद से जुड़ा बताया. अमेरिका फिलहाल एक समझौते के तहत इजरायल को हर साल 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देता है. यह समझौता 2028 तक लागू है. वहीं, ट्रंप ने साल के अंत तक इजरायल को मिलने वाली करीब 4 अरब डॉलर की सालाना सैन्य सहायता खत्म करने की योजना का ऐलान किया है. अल-सैयद का कहना है कि अमेरिका को अपनी विदेश नीति में एक जैसा पैमाना अपनाना चाहिए. अगर किसी देश को अमेरिकी मदद मिल रही है, तो यह भी देखा जाना चाहिए कि उस पैसे का इस्तेमाल किस काम में हो रहा है.
पाकिस्तान के अलावा इन देशों पर भी उठाए सवाल
अल-सैयद ने पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन के साथ-साथ सऊदी अरब को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य मदद पर भी सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल देश के अंदर की जरूरतों को पूरा करने में किया जाना चाहिए. यह रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के कई देशों को आर्थिक और सैन्य सहायता देता रहा है. एल-सैयद चाहते हैं कि इस मदद को बिना शर्त जारी रखने के बजाय इसकी जवाबदेही तय की जाए.