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Israel Netantyahu Loses Mandate: इजरायल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसके बाद 12 साल से सत्ता पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी. ये पश्चिम एशिया और दुनिया की राजनीति की एक बड़ी घटना है क्योंकि इससे खाड़ी में चल रहे ईरान युद्ध पर भी असर पड़ सकता है. चलिए पहले जानते हैं कि आखिर ये नाटकीय सियासी ड्रामा कैसे खत्म हुआ.
इजराइल में सरकार बनाने के लिए आइजेनकोट को मिला न्योता.
Israel Netantyahu Loses Mandate: इजरायल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है. लंबे समय से देश की सत्ता पर पकड़ बनाए रखने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस बार करारा झटका लगा है क्योंकि इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख और विपक्षी नेता गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का मौका देने का फैसला किया है. 12 साल से सत्ता पर काबिज नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है. चुनाव के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी लिकुड पार्टी को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और ये मौका गैडी आइजेनकोट की झोली में चला गया.
इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए नेतन्याहू के राजनीतिक सफर पर नजर डालना जरूरी है. नेतन्याहू ने 2009 से 2021 तक लगातार करीब 12 साल इजरायल की सत्ता संभाली. हालांकि 2021 में उन्हें गठबंधन टूटने के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी थी लेकिन उनकी राजनीतिक वापसी भी कम नाटकीय नहीं रही. दिसंबर 2022 में उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद हासिल कर लिया और तब से वह लगातार सत्ता में बने हुए थे. अब 2026 के चुनावों ने उनके सामने एक बार फिर कुर्सी गंवाने का खतरा खड़ा कर दिया है.
क्यों लिकुड पार्टी के हाथ से गई सत्ता?
- दरअसल 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उनके सहयोगी दलों के साथ मिलकर भी वह बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सके.
- इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है.
- नेतन्याहू के समर्थन वाले खेमे को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे को 48 सीटें हासिल हुईं. इसके अलावा अरब दलों को 19 सीटें मिलीं.
- राष्ट्रपति की ओर से बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठकों में 67 सांसदों ने आइजेनकोट के नाम का समर्थन किया, जबकि नेतन्याहू को केवल 46 सांसदों का समर्थन मिला. इसी आधार पर राष्ट्रपति ने आइजेनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर देने का फैसला किया.
क्या चली जाएगी नेतन्याहू की कुर्सी?
आइजेनकोट के सामने हालांकि राह आसान नहीं है. उन्हें अगले 28 दिनों में अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को साथ लाकर 61 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा. जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी दे सकते हैं. फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि नेतन्याहू की सत्ता पूरी तरह खत्म हो गई है. नई सरकार बनने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे लेकिन इतना तय है कि 12 साल के लंबे एकछत्र शासन के बाद शुरू हुआ राजनीतिक उतार-चढ़ाव अब उनके लिए एक नए और मुश्किल दौर में पहुंच गया है. पहले ही अमेरिका की राजनीति में हुए बदलाव ने उनके लिए मुश्किल पैदा की है और अब घरेलू राजनीति में उनके रसूख के खत्म हो जाने का खतरा है.